जनकपुरधाम:मधेश प्रदेश सरकारका ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुका प्रमुखहरुलाई अधुरो रहेका क्रमागत विकास निर्माणका योजनाहरूको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलवार मन्त्रालयद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थित जलश्रोत, भूमिगत सिचाई र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई मन्त्री यादवले उनीहरूबाटै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै भने काम गर्न सहजताका लागि अधुरो रहेका योजनाहरूको विवरण लिखित प्रतिवेदन सहित उपलब्ध गराउ ।

यसका साथै डिभिजन वा मातहतका कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणको काममा सहजता र कानूनी रुपमा देखा परेका के कस्ता जटिलता के कस्ता कानुन बनाउन सकिन्छ बारे विचारसहित प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत उनले दिए ।

मन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालयको जारी गरेको मार्गदर्शनले हुन सक्ने समस्या समाधानका लागि त्यसलाई संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको समन्वयमा छौं चांडै समस्या समाधान गरिनेछ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका डिभिजन प्रमुखहरूले विपत व्यवस्थापनका लागि फ्रिज नहुने गरि जति बेलापनि खर्च गर्न सक्ने गरि खालका तात्काल उपलब्ध कानून संशोधन वा नयां कानुन बनाउन र तत्काल ५ करोड बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।

उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन र सामाग्री उपलब्धतामा समस्या, विपत व्यवस्थापन आउनु अघि नै बोरा, घुम्ती शौचालय, खानेपानी सफा गर्ने ब्लिचिग र पाइप लगायतका सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्न माग समेत गरेका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमदको अध्यक्षतामा भएको सो अभिमुखिकरण कार्यक्रममा महाशाखाका प्रमुखहरूसहित प्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित जलश्रोत तथा सिचाई डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, भूमिगत सिचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको