जनकपुरधाम:केही महिना अगाडीदेखि सहकारी संस्थाहरुले करोडौँ अर्बौँ रुपैया नेपाली जनताको पैस डुबाएको गुनासो सुनिदै आईरहेको छ । यो पीडाबाट मधेसका नागरिक पनि अछुतो रहेनन् । सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणले बचत गरेको पैसा डुबाउन थालेपछि मधेश प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरु खोज्न शुरु गरेको छ । लामो समय भइसक्दा पनि संस्था नवीकरण नगराउने, मन्त्रालयमा नियमित विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थाहरूलाई प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खोजबिन गरिरहेको छ ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि जिल्ला सहकारी कार्यालयहरूमा आबद्ध सहकारीहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमातहतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमाअन्तर्गत आबद्ध गरिएको थियो । एउटा पालिकामा मात्र सीमित सहकारीलाई सम्बन्धित पालिकामा तथा एकभन्दा बढी पालिका वा एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार संघ सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन २०७४ लागू भएपछि मधेश प्रदेश सरकारलाई ८ सय २२ वटा सहकारी संस्थाहरू हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सहकारी संस्थाहरूले प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी महाशाखामा मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रवधान तोकिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले आफू खुसी कार्य गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन २०७९ असोजमा र सहकारी नियमावली १५ फागुन २०८० मा बनाई लागू गरी सहकारीहरूलाई कडाइ तथा अनुगमन थालेपछि ३ सय १० वटा सहकारी संस्था लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको फेला परेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले बताए ।

प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका ८ सय २२ वटा सहकारीमध्ये अहिले २ सय १५ वटा मात्र सहकारीले नियमति रूपमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको उनले बताए । त्यसैगरी, ५० वटा सहकारी मात्रै नियमित रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा नियमित विवरण बुझाउने गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको राजिस्ट्रार अधिकारीले बताए ।

सिरहाका १२१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन रहेको राजिस्ट्रार अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा चारवटा जिल्लाका सहकारी संस्थाहरूको मात्रै अनुगमन गरेका छौँ, दोस्रो चरणमा बाँकी रहेका सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ । यी सबैको अनुगमन गरेपछि सम्पर्कविहीन सरकारी संस्थाको संख्या बढ्न सक्नेछ ।’

ती सहकारी संस्थाहरू मन्त्रालयको सम्पर्कमा नरहेको, मासिक विवरण नबुझाउने सहकारीहरूले आफ्नो मासिक विवरण अपलोड गर्ने कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको र कोपोमिसमा आबद्धहरूले पनि प्रतिवेदन पेस नगरेको तथा पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । ’सम्पर्कमा नरहेका सहकारीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्पर्कमा नआउने सहकारीलाई कारबाही प्रक्रिया आगाडि बढाइनेछ ।’

’विगतमा कानुनको अभावमा यहाँका सहकारीहरू लथालिङ्ग अवस्थामा थिए,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेयले भने, ‘अहिले धेरैजसो सहकारी संस्थाहरू सर्वसाधारणले बचत गरेको पैसा लिएर भाग्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणको पैसा बचतको नाममा असुल गर्ने र उक्त पैसा अन्तै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस कारण अब प्रदेश सरकारले सहकारी कानुन बनाइसकेपछि त्यस्ता सहकारीहरूमाथि कारबारही गर्नेछौँ ।’