जनकपुरधाम:एकीकृत समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले १० साउनमा पार्टी केन्द्रीय नेताहरूलाई भने, ‘हाम्राविरुद्ध अनेक किसिमका षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिँदै छन् ।’
पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले थप भनेका थिए, ‘कति सत्य हो, कति असत्य हो ? थाहा छैन, तर, कति सत्य हुन्, कति असत्य हुन् भनेर पनि हुँदो रहेनछ । लेखेर पनि हुँदो रहेनछ । बोलेर हुँदो रहेनछ ।’
पार्टीविरुद्ध कसले र कस्तो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने चाहिँ प्रस्ट पारेनन् । तर, अध्यक्ष नेपालको संकेत चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर सोझिएको थियो । एसका केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू अध्यक्ष नेपालको मात्र होइन, एसकै विकल्पमा देखिएका छन् । पार्टीका कार्यक्रम र बैठक नै बहिष्कार गरेर उनीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई संकेत गरी पनि सकेका छन् । ती बहिष्कार र अघोषित आन्दोलन एमाले प्रवेश गर्न चाहने नेताहरूबाट भइरहेको अध्यक्ष नेपालको बुुझाइ छ । एसलाई विभाजन गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओली सक्रिय रहेको पनि नेपालको बुझाइ छ । त्यसैतर्फ संकेत गरेर षड्यन्त्रविरुद्ध पार्टी चनाखो हुनुपर्ने नेपालको भनाइ आएको एसका केन्द्रीय नेताहरूको भनाइ छ ।
एसका केन्द्रीय सदस्यले पछिल्ला दिनमा पार्टी जोगाउन नसकिने चिन्तामा नेपाल रहेको बताए । त्यही चिन्ता केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोखिएको पनि ती नेताको भनाइ छ ।
बढ्दो असन्तुष्टि
एकीकृत समाजवादीमा पछिल्ला दिनमा असन्तुष्टिहरू बढ्दो क्रममा छन् । १७ असारअघि सत्तामा हुँदाचाहिँ मन्त्री हुन नपाएका सांसदहरूको असन्तुष्टि थियो । त्यतिबेला मन्त्रीका लागि दौडमा रहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रेम आले, शेरबहादुर कुँवरलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्न सकेका थिएनन् । हुन त सांसद अम्मरबहादुर थापा पनि मन्त्रीको दौडमा थिए । तर, उनको व्यवसथापन पनि कृष्णकुमार श्रेष्ठले गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर, कृष्णकुमार श्रेष्ठ भने जसरी पनि मन्त्री लाइनमा उभिएका थिए । अध्यक्ष नेपालले २१ फागुन २०८० मा बनेको नयाँ गठबन्धनको समयमा श्रेष्ठलाई अन्तिम समयमा मन्त्री बनाएका थिएनन् । अघिल्लो रातसम्म आश्वासन पाएका श्रेष्ठको नाम अन्तिम समयमा काटेर धनबहादुर बुढालाई शहरी विकासमन्त्री बनाइएको थियो ।
हुन त त्यतिबेला आले पनि मन्त्री हुन चाहेका थिए । बुढालाई मन्त्री बनाएपछि आले भने चुप बसेका थिए । आले र बुढा एउटै टीममा बसेर काम गरिरहेका छन् । तर, बुढाले अवसर पाउँदा श्रेष्ठ रुष्ट भएका थिए । श्रेष्ठले त्यतिबेलासम्म चित्त बुझाएका थिए र असारको महाधिवेशनमा सचिवको दाबीसहित माधव नेपालको पक्षमा माहौल बनाउन सक्रिय भए । तर, जब अध्यक्ष नेपालले ९३ जनाको केन्द्रीय सदस्यको सूची सार्वजनिक गरे, त्यसमा श्रेष्ठको नाम अटेन । त्यसपछि भने श्रेष्ठमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको हो ।
श्रेष्ठ मात्र होइन, आले पनि केन्द्रीय सदस्यमा अटाएका थिएनन् । महाधिवेशन बहिष्कार गरेका आले त्यो समयमा भारत घुमघाममा थिए । आलेकै कोटाबाट मन्त्री भएका बुढाचाहिँ उद्घाटनको दिनबाहेक महाधिवेशन बहिष्कार मात्र गरेनन्, महाधिवेशनका लागि कबोल गरिएको आर्थिक सहयोग पनि गरेनन् ।
बुढा र आलेले घोषित रूपमै पार्टीका गतिविधि बहिष्कार गर्न थालेका छन् । त्यसो त, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने दिनको संसदीय दलको बैठक पनि आलेले बहिष्कार गरेका थिए । बुढा भने त्यस दिन बैठकमा सहभागी थिए । त्यस दिन आलेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वालासहितका नेताहरू आलेलाई के गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
निरन्तरका पार्टी गतिविधि र बैठक बहिष्कार गरेका आलेमाथि कारबाहीको आशयले प्रसंग उठेको भए पनि थप बल भने गरेनन् । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यसमेत नबनाइएका आलेलाई कारबाही गर्ने हिम्मत भने गरेका छैनन् । आले र बुढा भने पछिल्लो समयमा माधव नेपालसँग भन्दा केपी ओलीसँग संवादमा बढ्ता जोडिएका छन् । उनीहरू परिस्थितिको पर्खाइ मात्रै रहेको पनि एसका नेताहरू बताउँछन् ।
असन्तुष्टि त सांसद भानुभक्त जोशीमा पनि छ । जोशी, कुँवर र थापाको समूह आलेसँग जोडिएका छैनन् । बरु श्रेष्ठसँग नजिक रहेका उनीहरूको टिम एक हुने सम्भावना कति ? भन्नेले एसको विभाजनलाई प्रस्ट पार्नेछ ।
एमालेले पनि कम्तीमा पाँच जना सांसद एसबाट लैजान खोजेको छ । तर, त्यसरी जाने नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न भने एमालेलाई पनि चुनौती छ । मन्त्री हुन नपाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका सांसदलाई एमालेले मन्त्री दिन सम्भव छ कि छैन ? भन्ने पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । एमाले स्रोतको भनाइचाहिँ श्रेष्ठबाहेकलाई मन्त्रीबाहेक पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने सन्देश ती सांसदहरूले पाइसकेका छन् ।
जिल्ला, प्रदेश तथा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्नेचाहिँ एमालेभित्र समस्या छ । कतिपय सांसदले अर्को चुनावमा सांसदको टिकटको सुनिश्चितता पनि खोजेका छन् । केही सांसदको हकमा एमालेले ग्यारेन्टी लिन सकेको छैन । त्यसैले पनि अलमल लम्बिँदै गएको स्रोतको दाबी छ ।
एस राष्ट्रिय पार्टी नभएकाले पार्टी विभाजनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का दफा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय पार्टी नभएका सांसदको हकमा स्वतन्त्र रूपमा दल रोज्न पाउने व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छैन । त्यसैले, दलले कारबाही गर्दा उनीहरूको सांसद पद खोसिने हो वा होइन, अलमल भएका कारणले पनि एसका सांसदहरूले हिम्मत नजुटाएको एस स्रोतको दाबी छ ।
माधव नेपालनिकट स्रोतका अनुसार सांसदहरूको एक टोलीले केही समयअघि निर्वाचन आयोगमा पुगेर उक्त व्यवस्थाबारे चासो राखेका थिए । त्यसमा आयोगले पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने सन्देश दिएपछि सांसदहरू पार्टी विभाजनको प्रक्रियाबाट रोकिएको दाबी गरिएको छ । पार्टी विभाजनका लागि एसका ४० प्रतिशत सांसदहरूको संख्या पुग्ने भए पनि केन्द्रीय समितिमा भने पुग्ने सम्भावना छैन । अझ महाधिवेशनपछि बनेको ९३ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा आले र श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने नेताहरूको संख्या कम नै हुनेछ ।
त्यसो त, माधव नेपालको खम्बाको रूपमा रहेको भनिएका बेदुराम भुसालसहितका केही नेताहरू पनि रुष्ट बनेका छन् । रामकुमारी झाँक्री पहिलादेखि नै असन्तुष्ट नै हुन् । त्यसैले, एसभित्र विवाद र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । त्यही बेला एमाले अध्यक्ष ओली अन्य पार्टीका सांसदहरू बटुल्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
अन्य पार्टीका सांसदहरू बटुलेर संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यसैले, कतिपय नेताहरूले भदौभित्र एसका सांसदहरूले पार्टी छोड्ने सम्भावना रहेको पनि चर्चा भइरहेको छ । यद्यपि, सांसदहरूलाई पार्टी छोड्का लागि कानुनी आधार भने तय भइसकेको छैन । अहिले एसका केही सांसदहरू पार्टी छोड्ने त्यही आधार खोजिरहेको एसका नेताले नै दाबी गरेका छन् ।
