काठमाडौं:द्वन्दकालमा हत्या भएका व्यक्तिको पिडीत परिवारले स्वीकृति नदिएसम्म आरोपितलाई क्षमा दिन नसकिने सहमति भएको नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिमा यो पनि समावेश गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले टीआरसी विधेयकमा विवादित विषयमा यस्ता सहमति जुनाएको हो ।
बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘द्वन्द्वकालको बेलामा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भयो । मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छाचारी ढंगले गरेको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौं ।’
मिलापत्र गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गर्ने सहमति बनेको बताए । उनले भने, ‘क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौं । यदि पीडितको सहमति भएन मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने नै भयो । मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’
द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने उनले बताए । उनले थपे, ‘पहिला माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ ।’
उनले कानून मन्त्रालयको सचिवहरूले अन्तिमरूप दिएपछि नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । तीनवटा शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदलले सहमति गरेकाले अब यो विषय टुंगिने जिक
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
