सबभन्दा बढी काठमाडौको, जनकपुरधाममाथि ७ करोड बढी
जनकपुरधाम:स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब बढी बक्यौता नतिरेपछि पुनः विवाद बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन बक्यौता नतिरे काट्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय निकायसँग विवाद बढेको हो ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न सडक बत्ती काट्न सक्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरूले उद्योगमा जस्तै विद्युत् काटिन सक्ने भएकाले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा स्थानीय तहको सडक बक्यौता चालु आर्थिक वर्ष (आव) को राफसाफका लागि आग्रह गरिएको थियो । सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत काठमाडौं महानगरले जरिवानाबाहेक एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने तथ्यांक छ ।
ललितपुर महानगरको २४ करोड ४१ लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १९ करोड ९१ लाख, वीरगञ्ज महानगरको १७ करोड २८ लाख, पोखरा महानगरको १३ करोड ३५ लाख, भरतपुर महानगरको १० करोड ६२ लाख, धनगढी महानगरको १० करोड ५७ लाख, रत्ननगर नगरपालिकाको १० करोड ४८ लाख, मलंगवा नगरपालिकाको १० करोड २३ लाखबढी र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको ७ करोड ११ लाख बढी बक्यौता बाँकी छ ।
लामोसमयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरेपनि हालसम्म नतिरेको भन्दै भदौबाट लाइन काट्ने जनाएको छ । असारसम्मको तथ्यांक समावेश गर्दा ६ अर्ब ८० करोडको हाराहारीमा पुग्ने प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताएका छन् ।
यसअघि पटकपटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो । प्राधिकरण स्रोतअनुसार हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तह किस्ताबन्दीको आवेदन दिन आएका छैनन् ।
मेयर्स फोरमसँगको कुराकानीमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सडक बत्तीको महसुल उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी सहजरीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आफ्ना समस्याहरू खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
