जनकपुरधाम:देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभाका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ ।

कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।’

साना दललाई अस्थिरताको कारक देखाउँदै दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएपछि देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजान खोजेको साना दलहरुको आशंका छ ।

कांग्रेस–एमाले मिलेपछि असार २८ गते सदनमा बोल्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेले साना दल सिध्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिले साना दललाई झस्का पसेको छ ।

कांग्रेस–एमालेलाई चेतावनी दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जनताका अधिकार खोस्ने विषय दिमागबाट निकाल्नुस् । अधिकार उपभोग गरिसकेको जनताका उपलब्धि खोस्न सजिलो हुँदैन ।’

नयाँ–पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई कांग्रेस–एमाले मिलेर सिध्याउन खोजेको प्रचण्डको जिकिर थियो । ‘जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका पार्टीलाई गर्भमै मार्न चाहेका छन् कांग्रेस–एमालेले । त्यो मञ्जुर छ तपाईहरूलाई ? थारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । मधेशीले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । यो स्वीकार छ तपाईंहरुलाई ? मेरा लागि तपाईंहरू लोकतन्त्रका सुन्दर फूल हुनुहुन्छ, कांग्रेस–एमालेका लागि अस्थिरताका कारक । यो हो सिद्धान्तको फरक’, प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुुहुन्छ ? तपाईंहरु अस्थिरताको कारक हो कि लोकतन्त्रको फूल ?’

कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेपछि साना दलहरुले पनि सरकारलाई सघाएका छन् । अहिले प्रतिपक्षमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एसमात्रै छन् । उनीहरुले ठूला दुई दल मिलेर देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजान खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुको आशंकालाई एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको अभिव्यक्तिले थप बल पुगेको छ । प्रेस चौतारी दाङले गत मंगलबार घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले राजनीतिक स्थायित्वको लागि कांग्रेससँग मिलेको सुनाए ।

महासचिव पोखरेलले लामो समयदेखि देशको अस्थिरता अन्त्य गर्न दुई दलीय प्रणालीमा जानुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ, तर महासचिव पोखरेलले सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् ।

उनीमात्रै होइन एमालेका अर्का नेता गोकुल बाँस्कोटा देशमा थोरै सीटको च्याँखे दाउ सकिएको तर्क गर्छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘देशमा थोरै सीटको च्याँखे दाउ सकिएको छ । ८४ मा तरक्की गर्नुस् । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन अपवित्र भए कुन गौतले छर्किंदा शुद्ध हुन्छ ? ३२ सीटले सत्ताको तालाचाबी मेरो होइन भनेर सोच्नु भो ?’

माओवादीलाई मात्रै नभइ रास्वपाले पनि सत्ता र सरकारको ढोक्सामा परेको भन्दै उनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नसक्ने अवस्थामा नपुगेको टिप्पणी गरे ।

कांग्रेस–एमाले मिलेर दुई पार्टी सिस्टममा देशलाई लैजान खोजे प्रतिवाद गर्ने मूडमा साना दल देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनाल अब कांग्रेस–एमालेको मूभलाई हेरेर पार्टीले रणनीति बनाउने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुको सात बुँदेलाई हेर्दा संविधान संशोधनको कुरा राख्नुभएको छ । अरु ६ बुँदे खासै महत्वपूर्ण छैनन् । संविधान संशोधनको बुँदा के हुने हुन्, त्यसलाई नहेरी हामीले रणनीति तय नगर्ने भनेका छौं ।’

माओवादीले संविधान संशोधन गर्न नहुने पनि नभनेको उनले जिकिर गरे ।

उनले थपे, ‘संविधान निर्माण हुँदा पनि माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो, लिखित नै छ । चाहे राष्ट्रपति प्रणालीको कुरा होस्, चाहे अरु समानुपातिकका विषयमा । समानुपातिक हटाउने, थ्रेसहोल्ड बढाएर साना पार्टीलाई तह लगाउने, टू पार्टी सिस्टममा लैजाने बलमिच्याइँको तरिकाले भोलि जनताले चुनेर दुइटा पार्टी होला नहोला, तर विनासहमति अहिले दुई तिहाइ छ भनेर गरियो भने त्यसमा हामीले राम्ररी सोच्छौं ।’

समानुपातिक हटाउने र थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरामा कसरी आउँछन् हेर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।

सचिव खनालले थपे, ‘हामीभन्दा पनि साना क्षेत्रीय दलहरु संघीय प्रणाली र प्रदेशहरु भएको सन्दर्भमा एउटा प्रदेशमा प्रभुत्व जनाउने जस्तो छ, हुन्छ नै । उनीहरुले पनि कसरी हेर्छन्, संघमा उनीहरुको प्रतिनिधि भएन भने प्रदेशहरु बच्छन् कि बच्दैनन् भन्ने हो, तर अहिले संविधान संशोधन गरेर ठीक पार्छु भनेर आए भने त्यसको जवाफ माओवादीले दिन्छ, प्रतिवाद गर्छ ।’

उनीमात्रै होइन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि दुई ठूला पार्टी मिलेपछि समावेशिता र समानुपातिकता खतरामा देखिन थालेको बताउँछन् ।

‘२००७ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र, २०४६ सालको परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्था र २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको परिवर्तनले समावेशी समानुपातिकता, यी तीनवटा चिजबाट देश अगाडि बढेको छ । उनीहरुले चुनौती बोल्न थालेका छन’, बुधबार जिल्ला अध्यक्षहरुको भेलामा उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर दुई दलीय व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छन् ।’

उनले कांग्रेस–एमालेमात्रै भएको देश कस्तो हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

अध्यक्ष लिङदेनले थपे, ‘अरु दल, नागरिक समाज हुँदा त कांग्रेस–एमालेको देशमा यो प्रकारको बिगबिगी, कांग्रेस–एमालेमात्रै भएको देश कस्तो हुन्छ ? त्यसैले त्यस प्रकारको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी सोचका विरुद्ध उभिने र जनताको पक्षमा उभिने जिम्मेवारी हामीलाई आएको छ ।’