जनकपुरधाम:साना दललाई अंकुश लगाउने गरी निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनमा व्यापक संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । राष्ट्रिय दल हुनको लागि ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संगठन संरचना हुनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको एउटा कार्यदलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको मसौदा तयार पारिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा थोरै दलको प्रतिनिधित्व गराउने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष मात्र बनाउने समझदारी गरेका छन् । तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
सो प्रक्रिया जटिल र विवादास्पद हुने भएपछि संविधान संशोधन नै गर्न नपर्नेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै व्यापक फेरबदल गर्ने कोसिस सुरु भएको हो । त्यसका लागि पहिलो चरणको मसौदा तयार भएको निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
मसौदामा दलहरूलाई गठबन्धन गर्न निरुत्साहित गरिएको छ भने राष्ट्रिय दल बन्न कठिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन्। दलको संगठन संरचनाबारे पनि उल्लेख गरिएको थिएन ।
तर, प्रस्तावित मसौदा अनुसार देशव्यापी संगठन संरचना हुनुपर्ने, कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सोही अनुपातमा उम्मेदवार उठाएको हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमाले र कांग्रेसको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि सो मसौदालाई अन्तिम रूप दिइने आयोगका ती उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसबारे ब्रिफिङ समेत गरिएको छ । उनले मसौदामा समेटिएको विषयप्रति आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन् ।
‘मन्त्री र सचिवसहितको टोलीसँग छलफल भयो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट गरेका छौँ, हामी टुङ्ग्याउँछौँ । यो पारित गरौँ भनेर मन्त्रीलाई आग्रह ग¥यौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँले सकारात्मक रहेको बताउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई तपाईंहरू छिटो टुंगो लगाउनुस् म संसदमा लग्छु भन्नुभयो ।’
मसौदामा समेट्ने विषयप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका अन्य नेताहरू पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
मसौदामा दलहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ । जसमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय वा प्रादेशिक भनेर छुट्याउन सुझाव छ ।
‘राष्ट्रिय पार्टी हुन राष्ट्रभरिको हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले गठबन्धन गर्न खोज्ने दललाई निरुत्साहित गर्छ,’ आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘कि राष्ट्रिय पार्टी हुनुप¥यो, कि गठबन्धन पार्टी हुनुप¥यो। यति भन्नेबित्तिकै गठबन्धन टुंगिहाल्छ ।’
विद्यमान संसद् (२०७९) अनुसार प्रतिनिधि सभामा ७ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । प्रदेशमा पनि तिनै दलको बर्चस्व छ ।
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । तसर्थ सरकार बनाउन साना दल निर्णायक छन्। गठबन्धन सरकारमा त्यस्ता साना दलले पनि ठूलो भाग खोज्ने चलन बसेको छ ।
त्यही भएर कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गरेर साना दललाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा आउने ढोका बन्द गर्न थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दुई दलको झण्डै दुई तिहाइ रहेकोले संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूको कोसिस छ । तर, प्रतिनिधि सभामा साना दलको साथ नलिई दुई तिहाइ पुग्दैन भने राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुग्न कठिन छ ।
त्यसबाहेक थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने, समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने तयारीप्रति साना दल रुष्ट छन् । त्यही भएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै संशोधन गरेर अन्य दलको उपस्थिति रोक्नेगरी मसौदा बनाइएको छ ।
यो मसौदा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरे नेपालमा राष्ट्रिय दल बन्ने पार्टीको संख्या घट्ने देखिन्छ ।
‘मसौदामा अहिले उठेका विषय, राजनीतिक दलमा केहीको व्यवस्थापन र केहीको फेरबदल हुनेगरी आयोगले अगाडि बढाएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
विद्यमान ऐनमा संघमा राष्ट्रिय पार्टी हुन ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ भने प्रदेशमा डेढ प्रतिशत ।
‘अब प्रदेशमा ३ र संघमा ५ प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने प्रस्ताव छ,’ ती अधिकारीले भने ।
२०७९ को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा जम्मा २० वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएका दलले पनि थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बनेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशव्यापी निकै थोरै स्थानमा उम्मेदवारी दिएका थिए। रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएन ।
‘अब उम्मेदवारी हेर्नुपर्छ, स्थानीय तहको पनि, प्रदेशको र संघीयको पनि,’ ती अधिकारीले भने, ‘देशभर सबै तहमा उम्मेदवारी दिनैपर्छ । जित्नु हार्नु उनीहरूको कुरा हो।’
ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको अर्काे विषय हो– दलको देशव्यापी संगठन संरचना अनिवार्य हुनुपर्ने ।
अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाले पनि कुनै पनि दलको गाउँपालिकासम्म संगठन हुनुपर्छ भनेको छ ।
‘कुनै दलको संगठन संरचना कति ठाउँमा छ ? स्थानीय तहमा ३५ हजार पद हुन्छन् । त्यसमध्ये पचास प्रतिशत पदमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने भनेर कडाइ गर्नेबित्तिकै राजनीतिक दलको संख्या ह्वात्तै घट्छ,’ मसौदामा प्राप्त भएका सुझाव उधृत गर्दै ती अधिकारीले थपे ।
अहिले ११९ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् । त्यसमध्ये विवरण पेस गर्न खोज्दै जाँदा ३२ वटा दलको कार्यालय र नेता कोही नभेटिएको आयोगका अधिकारीहरू गुनासो गर्छन् ।
त्यही भएर आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै कडा प्रावधान राखेर मसौदा तयार पारेको हो ।
