जनकपुरधाम:प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संसदीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो बहसपछि पारित भएको छ । सदनमा प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । यद्यपि जसपाका बहिष्कारका बिच सो प्रतिवेदनलाई पारित गरियो ।
यस अघि प्रदेश सरकारको रकमान्तर मुद्दा सम्बन्धी उच्चस्तरीय संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदन उपर बुधबार प्रदेशसभामा लामो बहस चलेको थियो । संसदले छलफल भनेपनि प्रतिवेदनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो ।
बैठकमा प्रतिवेदनको विषयमा १५ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेकोमा ७ जना जसपाका प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएका थिए । एमालेका ३, जनमतका २, लोसपाका २ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ प्रदेशसभा सदस्यहरु बोलेका थिए ।
प्रतिवेदनको बारेमा बोल्ने सांसदहरुमा एमाले, जनमत र लोसपाले प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए भने जसपा र एकीकृत समाजवादीले कडा विरोध गरे ।
प्रतिवेदनले मुख्य रुपमा तत्कालिन अर्थ मन्त्री संजय यादव र तत्कालिन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवलाई लक्षित गरी दोषी देखाउन खोजेको जिकिर प्रतिपक्षी सांसदहरुको छ ।
पूर्व मन्त्री सुनिता यादवले अघिल्लो बैठकमै आफ्नो धारणा राखेसकेकी थिइन् भने पूर्व मन्त्री संजय यादवले बिहीबार प्रदेशसभामा चलिरहेको छलफलको क्रममा आफ्नो भनाई राखे ।
दुवै जना पूर्व मन्त्रीले आफु पूर्ण निर्दोष भएको, विधि र कानुनको अधिनमै रहेर काम गरेको र छानबिन समिति सभापतिले नियोजित रुपमा आफुहरुलाई बदनाम गराउने मनसायले प्रतिवेदन तयार गरेको जिकिर गरे ।
तत्कालिन अर्थ मन्त्री यादवले त आफु मन्त्री रहँदा सर्लाहीका एक पालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट उपलब्ध हुनुपर्ने आदेश गरेको र त्यस्तो नगर्दा रिसइबी बनाएर अहिले चरित्र हत्याको प्रयास गरेको आरोप समिति सभापति उपेन्द्र महतोमाथि लगाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
