जनकपुरधाम:सहकारी हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका सञ्चालक समितिका सदस्य र पदाधिकारीहरूसँग बयान लिन सुरु गरिएको छ ।
सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गत जेठ १५ गते नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले शुक्रबारदेखि बयान लिन थालेको हो ।
समिति सदस्य सरिता भुसालका अनुसार शुक्रबार गौतम श्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड र गोरखा बचत सहकारी संस्थासँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान थालिएको हो ।
एमाले सांसद थापाको संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले अन्य छानबिन प्रक्रिया सकिसकेपछि सञ्चालहरूलाई बयान लिन थालेको हो ।
बयान लिनुअघि शुक्रबार सहकारी छानबिन विशेष समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
तीन महिनाको समय पाएको समितिले प्रमाणहरू जुटाउने र अन्य निकायबाट प्रमाण लिने काम सकेको छ । समयसीमा भदौ १५ सम्ममात्र रहेकाले समितिले काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताएका छन् ।
समितिले तेस्रो महिनामा सहकारी रकम अपचलनमा जोडिएका र सहकारीको रकम ठगेका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा विभिन्न सहकारीको रकम लिएर भागेका व्यक्तिहरूसँग बयानका लागि प्रश्नहरू तयार पारेको थियो । त्यसपछि शुक्रबारदेखि बयान थालिएको हो ।
समितिको ३१औँ बैठकसम्म आइपुग्दा विभिन्न प्रमाण र तथ्यका आधारमा फेला परेका आरोपितहरूसँग बयान थालिएको हो । समितिले जेलमा भएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिँदैछ । काठमाडौं र कास्कीसहितका जेलमा सहकारी ठगीमा संलग्नहरू सजाय काटिरहेका छन् ।
संयोजक थापाले २९ वटा सहकारीमध्ये क्रमैसँग आरोपितहरूको बयान लिन सुरु गरिने बताएका थिए । यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि समितिले बयान लिने छ । उनी पोखरा र बुटवलका सहकारीबाट भएको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
छानबिन समितिले यसअघि नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएर विदेश भागेका १८ जनालाई नेपाल ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
देशबाहिर रहेका १८ जनाको नाम समितिले गृहमन्त्रीलाई उपलव्ध गराएको थियो । उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन निर्देशन दिइएको समिति संयोजक थापाले जानकारी दिए ।
अहिले सहकारीको अर्बौँ बचत ठगेर भागेकामध्ये सबैभन्दा चर्चित ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई हुन् । उनी मलेसियामा लुकेर बसेको अनुमान छ । उनीसहित १८ जनालाई पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने गरी सरकारी निकायलाई समितिले निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
