जनकपुरधाम:चौतफी आलोचनाका बिच मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठै जना राज्यमन्त्री हटाएका छन् ।

एमालेबाट राज्यमन्त्री बनेका तीन जनाले सोमबार नै राजीनामा बुझाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री मो.जयद आलम, गृह संचार तथा कानुन राज्यमन्त्री सारदा पहाडी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री केशव रायले सोमबार राजीनामा बुझाएका थिए ।

एमालेका राज्यमन्त्रीहरु बाहिरिएपछि अरु पाँच जना राज्यमन्त्रीलाई पनि मुख्यमन्त्री सिंहले हटाए । गठबन्धनका दलहरुसँग सल्लाह गरेरै सबै राज्यमन्त्री हटाइएको जनमत पार्टीका एक नेताले बताए ।

सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अब राज्यमन्त्रीविहीन बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा एमाले र कांग्रेसबाट चार÷चार जना मन्त्री छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतबाट दुई र लोसपाबाट एक मन्त्री छन् ।

राज्यमन्त्री हटाउँदा समेत मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलै छ । मुख्यमन्त्री सिंहले कीर्तिमानी मन्त्रिपरिषद् बनाएकाले ८ जना हट्दा पनि १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले गत २२ साउनमा पाँच राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो । यो भनेको यसअघिको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमान तोडिनु हो ।

तर जनमत पार्टीका नेताहरुले भने संविधान र सत्ता साझेदार दलहरुको निर्णय बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन भएको बताएका थिए । संविधानले प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ । मधेशमा १०७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को आकार २१ जनासम्म पु¥याउन सकिन्छ ।

यद्यपि, आलोचना नरोकिएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि कांग्रेस र एमालेसँग भएको छलफल अनुसार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको जवाफ दिएका थिए । अगाडि बढेर राउतले मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण समेत सोध्ने निर्णय लिए । २५ साउनमा अनुसशासन समितिबाट मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

तर कुनैपनि तर्क र निर्णयले आलोचना रोकिन सक्ने स्थिति नरहेपछि राज्यमन्त्रीहरु हटाउने निर्णयमा मुख्यमन्त्री सिंह र जनमत अध्यक्ष राउत पुगे । राजनीतिक विश्लेषक डा.भोगेन्द्र झा राज्यमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णयलाई जनमत पार्टीले कोर्स करेक्सन गरेको रुपमा अर्थ्याउँछन् । कोर्स करेक्सन जनमत पार्टीको बाध्यता समेत रहेको उनी बताउँछन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी गठबन्धनको सरकार हुँदा मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो समस्या खेप्नु परेको बताउँछन् ।

यता सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले मधेश सरकारबाट ८ जना राज्यमन्त्रीलाई हटाएलगत्तै जसपा नेताहरुको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । मधेश सरकारका पूर्व मन्त्री एवं जसपा नेपालका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्र यादवले हाम्रो आन्दोलनका कारण मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मधेश सरकारवाट राज्यमन्त्री हटाउन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यदि चाडै राज्यमन्त्री नहटाएको भए यो सरकार विरुद्ध जसपा नेपालका युवा विद्यार्थीहरुको आन्दोलन अझै कडा रुपमा आउँथ्यो,’ उनले बताए ।

पूर्व मन्त्री यादवले संघीयतालाई बदनाम गराउनका लागि केही ठूला दलहरुले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई आरोप लगाएको बखत जम्बो मन्त्रीमण्डल उपयुक्त थिएन तर उहाँले आन्दोलनको आवाजलाई कदर गर्दै मन्त्रीमण्डलबाट राज्यमन्त्रीबाट हटाउने गरेको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए ।

जसपा नेपालको सरकारमा पनि अहिलेको भन्दा कम भएपनि कतिपटक जम्बो मन्त्रीमण्डल बनेको जिज्ञासा राख्दा उनले हाम्रो बेलामा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निर्णय जस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले सबैलाइ मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । र आफू स्वयं मन्त्री पद परित्याग गरेको उदाहरण दिए ।

वर्तमान सरकारले संघीयताको संरक्षण र प्रदेशको विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी सरकारमा सहभागि दलहरुका तुष्टिकरणका लागि मात्र अग्रसर रहेको र हालसम्म कुनै कार्य गर्न नसकेको बताउँदै उनले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति स्थापना र सुशासनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाब दिए ।

तर प्रहरी समायोजन सम्बन्धि निर्णय तत्काल नभएमा हामी पुनः कडा आन्दोलनमा जाने जानकारी दिदै पूर्व मन्त्री यादवले प्रदेश र संघीय सरकारलाई चेतावनी समेत दिए । राम्रो काममा हाम्रो सहयोग र जनविरोध रहने कुरा पूर्व मन्त्री यादवले प्रष्ट पारे ।