काठमाडौँ:सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दस महिनापछि हटाउन लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा प्रतिबन्ध फुकुवाको पहल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सकभर छिट्टै यसबारे निर्णय लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
तत्काल फुकुवा खुलाउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन पाएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टिकटकका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछन् ।
‘टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे सबै प्रक्रिया मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।’
सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसबारे आवश्यक कारबाही अघि बढ्नेछ ।
‘क्याबिनेटबाटै प्रतिबन्ध लगाइएकोले यसको फुकुवाको निर्णय पनि यहीँबाट गर्नुपर्छ होला,’ स्रोतले थप्यो, ‘त्यसका लागि पहिला सञ्चारबाट फुकुवाको प्रस्ताव क्याबिनेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’
सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गरे । टिकटकको नेपाल हेर्ने प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेर छिट्टै निर्णय गर्ने योजनामा मन्त्री गुरुङ छन् । ‘टिकटक खोल्नुपर्ने विषय अहिले छलफलको क्रममा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कसरी खोल्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन । टिकटकका प्रतिनिधिसँग अब कुरा गर्छाैँ ।’
ओली सरकारले सम्भवतः अबको केही दिनमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । टिकटक प्रतिबन्ध र फुकुवा गर्ने निर्णयका पछाडि भूराजनीतिक प्रभाव समेत रहेको कतिपयको अड्कल छ ।
नेपालमा मनोरञ्जनको एउटा माध्यम बनेको थियो टिकटक । जसले पनि सजिलै खोल्न सक्ने यो सामाजिक सञ्जाल यतिछिट्टै विस्तार र व्यापक बन्यो कि कतिपय भिडिओले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न थाल्यो ।
सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारको तर्क थियो ।
सामाजिक सद्भाव खलल पु¥याएको र विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकका प्रतिनिधिले निर्णय पुनर्विचार गर्न २०८० मंसिर २० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको बतायो ।
यस्तै, आपत्तिजनक भिडिओ हटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह पनि ग¥यो। तर, प्रचण्ड सरकारले सुनेन ।
जबकि, २०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो । दस जनाभन्दा बढी टिकटकका प्रतिनिधिले राजनीतिक भेटवार्ता गर्दै निरन्तर ताकिता गरे । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग पटकपटक भेट गरे। तर, प्रचण्ड सरकार रहुञ्जेल प्रतिबन्ध हटेन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १४ वटा दायर भए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
उक्त रिटमा सरकारसँग प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरिएको भए पनि त्यसपछि सुनुवाइ नै भएको छैन । त्यसपछि २०८१ वैशाख २७ गते तोकिएपनि पेसीमै चढेन । अब असोज १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०८० असोज ५ गते अमेरिका हुँदै चीन भ्रमण गए । त्यहाँबाट १३ असोजमा फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषदले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिएको थियो ।
त्यसप्रति चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै ‘चीनविरोधी’ निर्णयको आरोप लगायो। पश्चिमाहरूले चिनियाँ प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका बेला नेपालसमेत त्यस्तै नीतिबाट प्रभावित भएको चीनको भनाइ थियो ।
टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै भनेका थिए, ‘तपाईंको चीन भ्रमण सफल बनाउन हामीले मेहनत ग¥यौ ँ। त्यसको प्रतिफलमा यो निर्णय पायौँ । तपाईंले आउँदाआउँदै चीनकै विरुद्धमा निर्णय गरिदिनुभयो ।’
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘चीनको यति गम्भीर चासो होला भन्ने त सोचेकै थिइनँ’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।
‘परिवारदेखि पार्टी र सरकारमा समेत टिकटक ठूलै समस्याका रूपमा देखिएको बुझाइ रह्यो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘हुँदाहुँदा सत्ता गठबन्धनका नेतादेखि विपक्षी दलका नेतासमेत आएर प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने भन्न थालेपछि सरकारले यो निर्णय लिएको हो ।’
