काठमाडौ:नेपाल प्रहरी अस्पतालले खरीद गरेको एक्सरे मशिनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने खेल भइरहेको छ ।
अस्पतालकी तत्कालीन प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. आशा सिंहको कार्यकालमा तीनवटा एक्सरे मशिन खदिर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । मेडिइक्युप्स नेपाल प्रालिसँग २०८० माघ १९ मा ३ करोड १३ लाख रुपैयाँमा तीनवटा एक्सरे मशिन खरिद गर्ने सम्झौता भएकोमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खरिद सम्झौता रद्द भएको छ ।
उक्त कम्पनीले सम्झौताअनुसार गत वैशाख १२ मा सुनसरीको इनरुवा र वैशाख २३ मा धनगढीस्थित प्रहरी अस्पतालमा एक्सरे मशिन जडान गरिसकेको छ । महाराजगञ्जस्थित केन्द्रीय अस्पतालमा समेत मशिन आपूर्ति भइसके पनि अस्पतालले ‘स्पेक’ अनुसार सामान नआएको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको छ ।
खरिद सम्झौता गर्ने कम्पनीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छानबिनका लागि निवेदन दिएको थियो । प्रहरी मुख्यालयले प्रशासन विभागबाट छानबिन गराइरहेको छ । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भन्यो, ‘एक्सरे मशिन खरिदमा तत्कालीन अस्पताल प्रमुख एवं एआईजी सिंहको गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । कमिसन खाने चक्करमा सिंहले आफूखुसी निर्णय गराएर मशिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् ।’
प्रहरी कल्याण कोषमार्फत प्रहरी अस्पतालले एक्सरे मशिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बजेट कोषको मूलधनका रूपमा राखिएको पैसा खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था कल्याण कोषको नियमावलीमा रहेका कारण सिंह विवादमा परेकी थिइन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार एक्सरे मशिन खरिद ठेक्काका विषयमा उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको छ । खरिद सम्झौता गर्ने कम्पनी मेडिइक्युप्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक केशव पाण्डेले खरिद सम्झौता पूरा गरेर समान ल्याइसकेपछि पनि भुक्तानी हुन नपाएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी हालेका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर सिंंहले उक्त उजुरी हेरेपछि प्रशासन विभागबाट एउटा समिति गठन गर्न निर्देशन दिँदै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका थिए । तर, अस्पतालले खरिद सम्झौता गरेकाले आफ्नो त्यसमा कुनै भूमिका नरहने जवाफ दिएको छ । प्रहरी मुख्यालयबाट गुनासो सुनुवाइ नभएपछि खरिद कम्पनीले उच्च अदालत पाटन गुहारेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रहरी अस्पतालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र भुक्तानीको बाटो सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उच्च पाटनमा दायर गरिएको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । खरिद कम्पनी मेडिइक्विप्स नेपालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश जनक पाण्डेको इजलासले यस्तो आदेश दिएपछि अस्पतालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
अस्पतालले भने उच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै ‘स्पेक’ अनुसार को सामान नआएका कारण खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । अस्पतालका एक उच्च अधिकृतका अनुसार सो मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । एआईजी सिंह भने छानबिनकै क्रममा ‘रिटायर्ड’ भइसकेकी छिन् ।
