जनकपुरधाम:मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा डा. संजय ठाकुरलाई पदबहाली गरी काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले पुन: ताकेता गरेको छ ।
गएको असार २३ गते नै सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारबाट पठाइएका सचिव डा. संजय ठाकुरलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर डेढ महिना बितेपनि काम गर्न नदिएपछि डा. ठाकुरले अदालत आदेशको अपहेलना मुद्दा दिंदा बुधवार सर्वोच्चले पुन: ताकेता गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका अनुगमन तथा संरक्षण महाशाखाले विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल, स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह र स्वास्थ्य निमित सचिव डा. प्रमोद यादवलाई अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गरी डा. ठाकुरलाई पदस्थान गर्न ताकेता गरेको हो ।
उपरजिष्टार भेषराज कोइरालाद्वारा लेखिएको सो ताकेता पत्रमा भनिएको छ ‘निवेदक डा. संजयकुमार ठाकुर प्रत्यर्थी तपाईहरु समेत भएको निवेदन नं.०८०– धय–१४९९ मा निवेदकले मिति २०८१-०३-२३ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश बमोजिम विपक्षीहरुले पालना नगरेको हुँदा उक्त आदेशको पालना गराउनका लागि विपक्षीहरुका नाममा यो पत्र लेखिएको हो । यस अदालतबाट मिति २०८१-०३-२३ मा भएको अन्तरिम आदेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी गराई सो को जानकारी यस महाशाखामा गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि असार २३ गतेका दिन बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतित्तिधिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जयाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो अनिवार्य सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रशासनिक जिम्मेवारी रहेको पदाधिकारी रहेकोमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट निजलाई कामकाज गर्न खटाएको पदमा नियमानुसार हाजिर गर्न अवरोध भएको र तोकिएको पदमा बहाली नगरी अन्यत्रै कार्यालयम हाजिरसम्म गराउनु गैरकानूनी, अमर्यादित तथा गैर जिम्मेवारपूर्ण देखिएकोले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको प्रदेश सचिव पदमा बहाली गरी पदीय कर्तव्य वहन गर्नमा कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।
