जनकपुरधाम:मधेश प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डिएफओ)को सरुवाको चर्चा चलिरहेका बेला कर्मचारीहरु दौड़ादौड़मा लागेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रमुखहरुको सरुवा गर्ने गर्छ । डिएफओ बन्नका लागि अहिले कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालय धाई रहेका छन् ।
साउन महिनादेखि असोज मसान्तसम्म प्रदेशमा कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गर्छ । ११औँ र १२औँ तहको सरुवा साउन महिनामा, ९औँ र १०औँ तहको सरुवा भदौ महिनाभरी, ७औँ र ८औँ तहका कर्मचारीको सरुवा असोज १५ गतेसम्म र अन्य कर्मचारीको सरुवा असोज १५ देखि सोही महिनाको मसान्त सम्म हुने गर्छ ।
सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्रीकालमा कर्मचारी सरुवा निकै विवादित बनेको थियो । अधिकांश सरुवामा पैसा लेनदेनको चर्चा हुने गथ्र्यो । त्यसको निरन्तरता यसपाली पनि हुने हो कि भनेर केही व्यक्ति पैसा लिएर पनि बसेका छन् । नाम नछाप्ने सर्तमा एक कर्मचारी भने डिएफओ बन्न यसअघि १० लाखसम्म पनि खर्च भएको थियो । ‘यसपाली पनि एकजना अधिकृतले सर्लाहीको डिएफओ बन्न १० लाखसम्मको बोली लगाएका छन्,’ ती कर्मचारीले बताए ।
यसअघिका मुख्यमन्त्रीको पालोमा विभिन्न कार्यालयमा सरुवा नभएका कर्मचारीसँग पैसा लिइ कार्य नगरेपछि निकै विवाद पनि भएको थियो । केहीको पैसापनि फिर्ता भएको सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार पनि आएको थियो । वन मन्त्रालयकै एकजना मन्त्रीले केही वर्षअघि सरुवाको नाउँमा एक कर्मचारीसँग सात लाख रुपैया लिएका थिए । ती कर्मचारीले महोत्तरीको डिएफओ लागि पैसा दिएका थिए । महोत्तरी सरुवा गर्न नसकेपछि ती कर्मचारीलाई सिरहामा मिलाइएको थियो । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा ती मन्त्री सानोतिनो कामको लागि पनि पैसा लिने गर्थे । सरोज यादव मुख्यमन्त्री रहेका बेला एक जना मन्त्रीले सर्लाहीको डिएफओ बनाई दिने नाउँमा केही लाख पैसा एक कर्मचारीसंग लिएका थिए । तर बिचमै ती मन्त्रीको पद गएपछि पैसा फिर्ता गरेको कुरो व्यापक चर्चामा रहेको थियो ।
प्रदेश निजामती सेवा नियामवली २०७९ का अनुसार ९औँ, १०औँ, ११औँ र १२औँ तहको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । यसैगरी प्रशासन सेवाको जुनसुकै पदको सरुवा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । ८औँ तहसम्म विषयगत सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा ६ठौँ तह भन्दा तल निर्देशनालय र विभागले गर्नेछ । सो नियमावलीमा माथिल्लो निकायले जुनसुकै तहको सरुवा गर्न पाउने पनि उल्लेख रहेको छ ।
यसपाली मुख्यमन्त्री कार्यालयले पैसाको सिग्नल नदिएपनि कर्मचारीहरु विभिन्न व्यक्तिको सम्पर्क गरिरहेका छन् । सतिश सिंह नेतृत्वको सरकार यो विवादबाट सहजै निस्किने हो कि ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
