सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अख्तियार र सरकारले लगायो रोक
जनकपुरधाम:स्थानीय तहले बनाउने कानूनमाथि संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रोक लगाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई अवैधानिक भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी काननुनलाई टेकेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाड्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्रलाई आधार बनाएर गत ३० साउनमै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफैँले कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाड्न भनेको थियो ।
तामाकोशी गाउँपालिकाले ‘ग’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको भन्दै परेको एउटा उजुरीलाई टेकेर अख्तियारले देशभरका स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधिका व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै जथाभावी शीर्षकमा भत्ता नबाड्न निर्देशन दिएको थियो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले अख्तियारको यही पत्रलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरित कानुन बनाएर भत्ता वितरण कार्य रोक्न भनेको हो । अख्तियार र संघीय मामिला मन्त्रालयको यो पत्राचार र निर्देशन किन गलत छ भनेर बुझ्नु पहिला यी निकायले गरेको पत्राचार हेरौँ ।
माथिको पत्रमा स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कानुनले तोकिएको भन्दा वाहेकको शीर्षकमा वितरण नगर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारले एउटा कानुन र एउटा कार्यविधि बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७७ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ विपरित स्थानीय तहले कानुन बनाएर भत्ता बाँडेको संघीय सरकारको आरोप छ ।
यी ऐनमा के छ ?
सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ मा ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्तर असहाय अवजस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, वालवालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी ऐनको दफा २० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व नेपाल सरकारको हुने र दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सो शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन भनेर लेखिएको छ । यो भनेको माथि उल्लेख गरिएका नागरिकलाई दोहोरो भत्ता नपर्नेगरी संघीय सरकारले भत्ताका लागि पैसा दिने भनिएको हो ।
ऐनको यो व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि र सामाजिक सुरक्षा नियमावली बनाइएको छ । कार्यविधिले भत्ता वितरणको प्रकृया उल्लेख गरेको छ भने कार्यविधिको दफा ३८ ले स्थानीय तहलाई थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
अख्तियारको पत्रको हवाला दिदै संघीय मामिला मन्त्रालयको पत्राचारपछि विगतका वर्षहरुमा एकल महिला, एकल पुरुषजस्ता शीर्षकमा प्रदान गर्ने आएको भत्ता स्थानीय तहहरुले धमाधम स्थगन गर्न थालेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई हवाला दिदै संघीय मामिलाले गरेको भत्ता रोक्ने सम्वन्धि परिपत्र भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला विपरित देखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले २९ चैत २०७९ मा स्थानीय तहको गाउँ र नगरसभाको गणपुरक संख्या विवाद सम्वन्धि एउटा फैसलामा संघीय र प्रदेश कानुनले नसमेटेको क्षेत्रमा स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।
