जनकपुरधाम:जन्मदर्ता नबनाउँदा मधेशका लाखौ स–साना बालबालिका पोषण भत्तासहितका विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने पोषण भत्ता, छोरी शिक्षा बिमा र विद्यालय भर्नाजस्ता अवसर जन्मदर्ता नहुँदा छुट्ने गरेका छन् ।
अतिविपन्न मुसहर, बाँतर, डोम, हलखोर र मेस्तर जाति समुदायमा यो समस्या बढी देखिएको छ । शिक्षा र सामाजिक चेतनाको कमीले विद्यालय भर्नाबारे अभिभावकमा खासै चासो नभए पनि पोषणको रकम नपाउँने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
यी जाति समुदायमा गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक चेतनाको कमी छ । गरिबी र चेतनाको कमीले शिक्षा यिनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । किशोरावस्था टेकेपछि छोराछोरीले कतै काम गरेर घरको गर्जो टार्ने काममा सघाऊन् भन्ने अभिभावकको मुख्य ध्येय देखिन्छ । तर आर्थिक अवसर छुट्दा यिनीहरू खिन्न भने हुन्छन् ।
महोत्तरीसहितका मधेशमा जन्मदर्ता नबन्नुमा इच्छा, तत्परता नभएर मात्र नभई आवश्यक प्रमाण कागजातको अभाव पनि कारण देखिन्छ । बाबुआमाको नागरिकता नबनेको र बाबुआमाको विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा स–साना नानीहरूको जन्मदर्ता गर्न कानुनी अड्चन छ । वडा कार्यालयका सचिवले जन्मदर्ता गर्नअघि यी आवश्यक कागजात माग गर्दा देखाउन नसकेपछि धेरैले फेरि प्रयास नै गर्न छाडेका छन् ।
यसैगरी कतिपय परिवारमा बाबुआमासँग यी कागजात भए पनि सोबारे चासो नराख्दा स–साना नानीहरूको जन्मदर्ता नबन्दा यिनीहरू राज्यबाट पाउने अवसरबाट वञ्चित भएका हुन् ।
धनुषासहितका मधेश प्रदेशमा यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मधेशमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या सात लाख ९९ हजार आठ सय ९७ रहेको छ । यीमध्ये एक लाख ८८ हजार एक सय ७६ अर्थात् २३. ४ प्रतिशतको विभिन्न कारणले जन्मदर्ता नै छैनन् भएको छैन ।
समाजमा अशिक्षा र सामाजिक चेतनाको कमीले यसबारे देखिने बेवास्ता चिर्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था र स्थानीय तहले जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बुद्धिजीवी औँल्याउँछन् । जन्मदर्ता आभावमा पोषण भत्ता मात्रै होइन विद्यालय जान र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत वंचित रहंदै आएका छन् ।
