
जनकपुरधाम:नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कैँची चलाउने भएका छन् ।
देउवाले महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने, १५ औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अर्का महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ बारे ल्याएको प्रस्ताव हटाउने रणनीति बनाएका हुन् । महामन्त्रीद्वयका यी प्रस्तावमाथि नेताहरूले चर्को विरोध जनाएपछि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन खोजिएको बताइन्छ । फागुनको महासमिति बैठकबाट प्राप्त सुझावको आधारमा महामन्त्रीद्वयले परिमार्जित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याएका थिए । तर, केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रस्तावमा चर्को मतभेद देखियो ।
अहिले केन्द्रीय समितिमा पनि संस्थापन पक्षको बहुमत भएकाले महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनविरुद्ध देउवानिकटका नेता कडारूपमा उभिएका छन् । प्रतिवेदनउपर थप छलफल गर्न देउवाले उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएका छन् ।
देउवाले छलफलका लागि मंगलबार बिहान ११ बजे बूढानीलकण्ठमा ती नेतालाई बोलाएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । प्रतिवेदनलाई संशोधन गरेर मध्यमार्गी बनाउनबारे अनौपचारिक छलफल चलिरहेको प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पदाधिकारीहरूबीच यो विषयमा औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् । पर्सि बैठकको निर्णय लेख्ने भएकाले उहाँहरू आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ । यो विषय सहमतिमै टुंगिन्छ ।’
चुनावी गठबन्धन रणनीति हुने भएकाले अहिले पार्टीको नीतिमा लेख्न आवश्यक नभएको उनको तर्क छ ।
उनले थपे, ‘महासमिति बैठकमा आएको सुझाव र उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा यो सांगठानिक प्रतिवेदन हो । रणनीतिमा लेखौंला, यो नीतिमा किन लेख्नुप¥यो भन्ने सभापतिको बुझाइ हो ।’
विश्वकर्माले अर्का महामन्त्री शर्माले संविधानमा लेख्नुपर्ने विषयलाई राजनीतिक प्रस्तावमा ल्याएको टिप्पणी गरे ।
‘विश्वजीले नितान्त संविधानमा लेख्नुपर्ने विषयलाई समसायिमक राजनीतिक विषयमा ल्याएको कुरा सन्दर्भ नै मिल्दैन । पार्टीभित्र एजिक्ट पोलिसीको विषयमा सानो बहसले हुँदैन’, उनले भने, ‘पछि छलफल गरौंला भनेर त्यो च्याप्टर नै निकाल्नुपर्छ भन्ने अधिकांश साथीहरूको मत छ । त्यही विषयमा सभापतिले छलफल गरिराख्नुभएको छ ।’
आगामी निर्वाचन ०८४ हुने तर ०८२ मा पार्टीको १५औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउने भएकाले चुनावी गठबन्धनबारे अहिले निर्णय लिन आवश्यक नभएको उनको जिकिर छ ।
विश्वकर्माले थपे, ‘आगामी निर्वाचनअघि नै महाधिवेशनबाट पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आउँछ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले गर्ने अधिकार अहिले नै हामीले किन प्रयोग गरिदिने भन्ने हो । चुनावी गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय परिस्थितिजन्य भएकाले रणनीतिलाई अहिले नै नीति प्रस्तावमा किन लेख्नुप¥यो ? आफैंले आफैंलाई हातखुट्टा बाँध्ने कुरा किन लेख्नुप¥यो ? भन्ने तर्क ज्यादा भएकाले यसलाई पनि अहिले मध्यमार्गी उपाय खोजेर जानुपर्छ भन्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।’
चुनावी गठबन्धनबारे महासमितिको बैठकको निष्कर्षमा पार्टीले लेखिसकेको उनको दाबी छ ।
‘महासमिति बैठकको निष्कर्षमा हामीले कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउन संगठन निर्माण गर्ने भन्ने छ । एक्लै बहुमत ल्याउने भनेपछि गठबन्धन गर्ने-नगर्ने भनिराख्न आवश्यक नै परेन’ विश्वकर्माले सुनाए ।
गगन आफ्नो प्रतिवेदनमाथी अडिग
तर, यो कुरा स्वीकार्न इतर पक्ष तयार छैन । डा. शेखर कोइरालासहित इतर पक्षका नेताहरू महामन्त्री थापाको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
गगनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस ठान्दछ । अत: नेपाली कांग्रेसले तत्कालिक परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार संविधान बमोजिम सरकार बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग तालमेल र सहमति गर्नेछ, त्यसका लागि पहलकदमी लिनेछ ।
तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ हामी भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं ।’
महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई भएको नोक्सानीबारे तथ्यांकसहित प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्का महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा पनि ०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणामपश्चात् दुई प्रश्न उब्जिएको भन्दै आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न ।
दोस्रो, गठबन्धनमार्फत पहिलो दल त बन्यौं, तर समानुपातिकतर्फ ०७४ को तुलनामा हामीले करिब ७ प्रतिशत मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो ? पहिचान र निदानको प्रश्न ।
केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला कांग्रेस र एमालेले अब कसैसँग पनि चुनावी गठबन्धन गर्दैनौं भन्ने संकल्प गर्नुपर्ने बताए । एक सीट जिताउने लोभमा पार्टीले आफ्नो विचार सिद्धान्त सबै छाडेको उनको भनाइ छ ।
अर्का महामन्त्री शर्माले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नेगरी प्रस्ताव ल्याएको संस्थापन पक्षको आशंका छ ।