सकार्यमा हुँदा ‘स्वर्ग–नर्क सँगै जाने’ कसम खाएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले पछिल्लो समय एक अर्कालाई ’दुश्मन’ ठान्न थालेका छन् । सत्ता सहयात्रा टुटेसँगै संसददेखि संसदीय समितिसम्म यी दुई दल वाकयुद्धमा उत्रन थालेका छन् ।त्ता सह
९ भदौमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कुलमान घिसिङको नाममा एमाले र माओवादीबिच वाकयुद्ध देखिएको थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बोलेपछि पनि त्यो वाकयुद्ध दोहोरियो । अझ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिएको दृश्यले एमाले–माओवादी ’दुस्मनी’कै तहमा पुग्न थालेको आभास नै दिलायो ।
लामो समय सत्तामा रहेको माओवादी अहिले प्रतिपक्षमा छ । २०७९ को निर्वाचनपछि १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् अहिले माओवादी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बहिर्गमनपछि अहिले संसद्को पहिलो शक्ति (कांग्रेस) र दोस्रो शक्ति (एमाले) को गठबन्धन सरकार छ ।
हुँदाखाँदाको कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर वाम गठबन्धनको सरकार बनाउन एमालेले नै माओवादीलाई उक्साएको थियो । तर‚ एमालेसँगको सत्ता सहकार्यपछि एमालेकै ’धोका’का कारण सत्ता गुमेसँगै यी दुई दलबिच सम्बन्ध राम्रो छैन ।
अझ पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा माओवादी र एमाले फरक कित्तामा छन् । एमालेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउँदै विद्युत् बक्यौता उठाउन चाहेको आशङ्का माओवादीलाई छ । यस्तै माओवादीले यो विवादलाई वर्तमान गठबन्धनविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने हतियारको रूपमा लिएको प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
बुधबार संसदमा जस्तै भदौ ९ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा पनि एमाले–माओवादी बिच चर्काचर्की परेको थियो । दुई दलबिच समिति सभापतिको विषयमा चर्काचर्की परेको हो । समितिमा विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल सम्बन्धी विषयमा छलफलको कार्यसूची थियो । सोही विषयमा धारणा राख्ने क्रममा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले विगतको अभ्यासअनुसार लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिन माग गरेका थिए ।
एमाले सांसदहरुले भने लेखा समिति चाहिए शीर्ष नेताहरूबिच सहमति गराउन जवाफ दिए । त्यतिमात्रै होइन, एमालेका सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसँगै अल्पमतमा रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख पनि फेर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
एमाले सांसद् योगेश भट्टराईले शीर्ष नेताहरूबिच सहमति भए लेखा समितिको सभापति छोड्न तयार रहेको जवाफ दिँदै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष कसरी बने भन्ने पनि हेर्न आग्रह गरेका थिए ।
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भट्टराईलाई जवाफ फर्काउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि एमालेले लेखा समितिको सभापति मागेको स्मरण गरेका थिए ।
उनले अहिलेको लेखा समितिको सभापति गठबन्धन फेरिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बनेपछि मात्रै प्रतिपक्षी एमालेले भागबन्डामा पाएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका थिए ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा प्रचण्ड रोस्टममा उक्लिए । अभिव्यक्तिका क्रममा प्रचण्डले एकपछि अर्को विषय राख्दै सत्तापक्षमाथि खनिए । उनले लेखा समिति सभापति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि आफैसँग राख्न भन्दै आक्रोश पोखे ।
प्रचण्डले विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउने सरकारको नियतमाथि पनि शङ्का गरे । यसैगरी उनले ओलीले फेसबुकमा लेखेर बिजुलीको २१ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए । यस्ता विषयमा फेसबुकमा लेख्ने नभई मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको भन्दै प्रचण्डले ओलीलाई पेलेका थिए ।
साथै सरकारको उद्देश्य बक्यौता उठाउने भन्दा पनि कुलमान हटाउने रहेको भन्दै प्रचण्डले आक्रोश पोखेका थिए । उनले माओवादीलाई सत्ता नचाहिने भन्दै हतारमा संविधान संशोधन भए र त्यसले क्षति निम्त्याउने भए माओवादी चुप लागेर नबस्ने प्रस्ट शब्दमा उल्लेख गरेका थिए ।
प्रचण्ड बोलेपछि बोलेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले माओवादीलाई सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । त्यसपश्चात् उनले दलको नेता लिने चाहना नभए नजिकै बसेका जर्नादन शर्मा वा अरू नेतालाई पद सुम्पन्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए ।
बुधबारको समिति बैठकमा झन् ठुलो लफडा भयो । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा एमाले–माओवादी सांसदहरू बिच गहिरो वाकयुद्ध छेडियो । संसद्को विशेष समयमा १२ मिनेट समय लिएर एमाले सांसद योगेश भट्टराई बोलेका थिए । उनले सुरुवातमै मंगलबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विद्युत् बक्यौताको विषयमा बोलेकाले जवाफ दिने भन्दै मन्तव्य अघि बढाएका थिए ।
बोल्ने क्रममा सांसद भट्टराईले भने, ‘माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युतमा ठुलो क्रान्ति हुने थियो । माओवादीले कति ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कति वटा सव स्टेसन पड्कायो‚ विद्युत् उत्पादन गर्न खोलामा गएका कति व्यवसायीलाई चन्दा मागेर भगायो ।’
उनले अध्ययनले नै १० वर्ष माओवादीको हिंसा नचलेको भए नेपालमा लोडसेटिङको समस्या नै नआउने देखाएको भनेपछि माओवादी सांसद माधव सापकोटा उठेर नियमापत्ति जनाएका थिए ।
सापकोटाले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २५ को व्यवस्था सम्झाउँदै नियमापत्ति गरेका थिए । उनले हिंसा शब्द गैरसंसदीय र अमर्यादित भएको भन्दै माइक पाउन माग गरे ।
तर‚ सभामुख देवराज घिमिरेले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विषयलाई अघि बढाउन भनेका थिए । त्यसपश्चात् माओवादी सांसदहरूले हिंसा शब्द हटाउन माग गरे । तर योगेशले माओवादीलाई जवाफ फर्काउँदै ’हिंसै हो नि’ भनेपछि स्थिति थप गरम भएको थियो ।
‘सभामुख महोदय हिंसा बाहेक केही हैन । हिंसा हो हिंसा। यो हाम्रो परिभाषा हो । उहाँले नमाने पनि केही फरक पर्दैन‚’ योगेशले भने ।
स्थिति सामान्य नभएपछि सभामुखले बसेर बैठक सञ्चालनका लागि अनुरोध गरे । माइक सबैको काटियो । त्यस समय एमाले सांसद भट्टराई र माओवादी सांसद माधव सापकोटा बिच भनाभन भयो । योगेशले तपाईंको धम्कीले कोही डराउँदैन भन्दै जवाफ फर्काए ।
अझै‚ स्थिति सामान्य भएन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदहरू उठेपछि सभामुख घिमिरेले देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न दिए । ‘संविधानले हिंसात्मक द्वन्द्व भनेको छैन । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल र अधिकार कसैसँग छैन । म खबरदारी गर्दछु‚’ उनले भने । त्यसपछि योगेश भट्टराईलाई सभामुखले समय दिएपछि उनले भनेका थिए‚‘विद्युतको ट्रान्समिसन पड्काउनु, मान्छे मार्नु, गोली ठोक्नु, पुलिस चौकीमा हान्नु सबै हिंसा हो ।’
त्यसपश्चात् माओवादी सांसदहरू उठेर पुनः विरोध जनाए । सभामुखले भने रघुजी पन्तलाई बोल्न दिए तर माओवादी सांसदलाई बोल्न दिएनन् ।
