फेरी किन हुँदैछ छिन्नभिन्न मधेसकेन्द्रित दलबिचको मोर्चाबन्दीको प्रयास ?
जनकपुरधाम:२०८४ को चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । आगामी चुनावलाई लिएर दलहरूमा अहिलेदेखि नै छटपटाहट छ । कोही ‘मिसन ०८४’ चलाइरहेका छन् भने कोही चुनावी मोर्चाको कसरतमा छन् ।
दलहरूले २०८४ को चुनावलाई अहिलेदेखि नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेका छन् । त्यसमा मधेस केन्द्रित दल पनि कम देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर २०८४ को चुनावसम्मै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेसँगै साना दल आफ्नो अस्तित्व मेटाइने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् । त्यसैले मधेसवादी दलहरू २०८४ का लागि संगठित हुन आन्तरिक भालाकुसारी गरिरहेका छन् ।
त्यसो त मधेसमा क्रियाशील विभिन्न चार वटा दलले २०७९ चैतमा लोकतान्त्रिक मधेसी मधेसी मोर्चा बनाइसकेका छन् । संसद बाहिर रहेका ती दलको लक्ष्य पनि २०८४ को चुनाव नै हो । मोर्चामा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी छन् ।
विगतमा मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चा बनाएरै शक्तिशाली भएका हुन् । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले २०६४ मा मधेस आन्दोलन सुरु गर्दा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँग मोर्चा बनाएका थिए । पछि त्यसमा भर्खर गठन भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सामेल भयो । त्यसपछि ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’को नामबाट राजनीतिक गतिविधि गरियो ।
तीन दलको मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तीनचार महिना घनीभूत रूपमा आन्दोलन चल्यो । त्यसपछि २०६४ फागुन १६ गते सरकार र मधेसी मोर्चाबिच ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरू चुनावको तयारीमा लागेका थिए ।
तर २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरूबिच सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि चुनावमा अलगअलग भाग लिए । तर चुनावपछि सरकारका लागि पुनः मधेसी मोर्चालाई सक्रिय बनाइएको थियो । मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मधेसी दलहरू पटकपटक सरकारमा सहभागी भए ।
उता, संविधान निर्माणमा पनि उनीहरूले दबाब दिइरहेका थिए । मधेसको अधिकार र पहिचान उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माण गर्ने दलहरूलाई दबाब दिइरहेको थियो ।
सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा मधेसवादी दलहरू विभाजन पनि भए । यद्यपि विभाजनपछि ती सबै दल बिस्तारै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सामेल हुँदै थिए । मधेसी मोर्चामा त्यतिबेलासम्ममा विजयकुमार गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), जयप्रकाश गुप्ताको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), महेन्द्र राय यादवको तराई मधेस लोकतान्त्रिक सद्भावना पार्टी पनि सहभागी भइसकेका थिए ।
मोर्चाले जति दबाब दिए पनि संविधान निर्माण नगरी पहिलो संविधान सभा विघटन भयो । संविधान सभा त्यतिबेला विघटन भयो, जतिबेला डा.बाबुराम भटट्राई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा मधेसवादी दलको जबर्जस्त उपस्थिति थियो । उपेन्द्र यादवको पार्टीबाहेक मधेसवादी सम्पूर्ण दल त्यतिबेला सरकारमा थिए । गृह मन्त्रालयदेखि भौतिक मन्त्रालयसम्म, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म मधेसी दलको हातमा थियो ।
त्यतिबेला उपेन्द्र यादव मधेसी मोर्चाबाट अलग भइसकेका थिए । संविधान सभा भङ्ग भएपछि मधेसी मोर्चा पनि छिनभिन्न भयो । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुने मिति तय भएपछि पुनः मधेसी मोर्चा बिउँताउने काम भयो । त्यो मोर्चामा फेरि महन्थ ठाकुरको तमलोपा, उपेन्द्र यादवको फोरम र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी रहे ।
तर चुनावमा जाने सवालमा उनीहरूको बिचमा कुरा मिलेन । २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा मधेसी मोर्चा भङ्ग गरेर ती मधेसी दलहरू एक्लाएक्लै चुनावमा भाग लिए । चुनावमा सफलता हात नलागेपछि चुनाव लगत्तै फेरि ती दलहरू मधेसी मोर्चा बिउँताउने निर्णयमा पुगे ।
२०७१ मंसिर ८ गते मधेस केन्द्रित ६ वटा राजनीतिक दलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पुनः बिउँताए । त्यो मोर्चामा गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम, महन्थ ठाकुरको तमलोपा, उपेन्द्र यादवको फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारीको मधेस समाजवादी पार्टी र महेन्द्रराय यादवको तराई मधेस सद्भावना पार्टी सहभागी थिए ।
यसअघि मोर्चामा सदस्य रहेका राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, अनिलकुमार झाको संघीय सदभावना पार्टी भने सामेल भएनन् । यो मोर्चाले एक सूत्रीय निर्णय गरेको थियो– संविधान निर्माण नभएसम्म मोर्चाको कुनै पनि घटक सरकारमा सहभागी नहुने ।
उनीहरूले निर्णय गरे अनुसार कुनै पनि मधेसवादी दल सरकारमा सहभागी भएको थिएन । संविधानमा आफ्नो मुद्दा उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको थियो । आन्दोलनकै बिचमा मधेसी मोर्चाबाट शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी बाहिरियो ।
्मोर्चाबाट निस्केर भण्डारीले संघीय समावेशी गठबन्धन बनाएका थिए । त्यो गठबन्धनमा जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान, अनिलकुमार झाको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक र भण्डारी नेतृत्वको रामसपा थिए । यो गठबन्धनले पनि संविधानमा मधेसीको अधिकार र पहिचान उल्लेख गराउनका लागि आन्दोलन थाल्यो । मधेसमा दुई वटा गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेको थियो ।
संविधान निर्माण हुने क्रममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट विजयकुमार गच्छदार अलग भएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहमत भएका थिए ।
मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले जति आन्दोलन गरे पनि फस्टट्रयाकबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । त्यसपछि मधेसी मोर्चाले मधेसमा आमहड्ताल सुरु ग¥यो । आन्दोलनकै क्रममा मंसिरदेखि नाकाबन्दी सुरु भयो । मधेसवादी दलका नेताहरू नेपाल–भारतको सीमामा गएर बसे । मधेसवादी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको माग चर्को ढङ्गले उठाउन थाले ।
आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ मंसिरमा सो मधेसी मोर्चामा भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक सहभागी भएका थिए । मधेसी मोर्चामा सात सामेल भए । परिणामस्वरुप आन्दोलन झन् चर्कियो ।
आन्दोलन चलिरहेको बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार भयो । त्यो बेला संविधान समावेशी समानुपातिक व्यवस्था समावेश गरियो । तर मधेसी मोर्चाले आन्दोलन जारी नै राख्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी भारत भ्रमणमा जाने तयारी थाल्दा २०७२ माघमा एकाएक नाकाबन्दी हटेको थियो । मधेसी नेताहरू बिस्तारै आफैँ नाका छाड्दै गए । मधेसी मोर्चाको त्यो नै पहिलो आन्दोलन थियो, जो विनासहमति टुङ्गिएको थियो । मधेसी मोर्चा छिन्नभिन्न भयो । लामो समय मोर्चाको कुनै गतिविधि भएन ।
उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट अलग भएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा गइसकेका थिए । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन थियो ।
यता अन्य मधेसी दलहरू अलमलमा थिए । पछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादवले मोर्चालाई पुनः बिउँताए । २०७३ फागुनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेरमात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन, अन्यथा आफूहरू निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै सरकारबाट समर्थन पनि फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो । संविधान जारी भएपछि २०७४ को चुनावसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबिच ३६ पटक वार्ता भएको थियो । तर निष्कर्ष कहिल्यै निस्केको थिएन ।
२०७४ को चुनावपछि मधेसी दलहरू स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म सत्ताको दौडधुपमा लागे । उपेन्द्र यादवको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । मधेसी दलको मोर्चा वा गठबन्धन थिएन । तर विभिन्न दलहरूको बिचमा एकताको कुरा चलिरहेको थियो ।
२०७५ चैतमा सीके राउत नेतृत्वमा जनमत पार्टी गठन भयो । स्वतन्त्र मधेसका लागि आन्दोलन गर्दै आएका सीके राउत तत्कालीन सरकारसँग वार्ता गरेर मूलधारमा आएका थिए ।
यता उपेन्द्र यादवले पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिलगायत विभिन्न साना दलसँग एकता गरे । राजपा नेपालले पनि विभिन्न सानातिना दलसँग एकीकरण गरिरहेको थियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका बिचमा पनि एकताको प्रयास भइरहेको थियो ।
जब उपेन्द्र यादव केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए, अनि उनको पार्टी विभाजनको मोडमा पुगेको थियो । त्यसपछि रातारात २०७७ वैशाख १० गते महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा नेपालसँग एकीकरण गरेर जसपा नेपाल बनाइएको थियो ।
मधेसका सम्पूर्ण दल मिलेर एउटै दल बनाएपछि देश विदेशमा यसको चर्चा चलेको थियो । तर त्यो दल २०७९ भदौमा विभाजन भयो । जसपा नेपालबाट बाहिरिएर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरे । सीके राउतले चुनावमा गठबन्धनका लागि निकै प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि उनले उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए ।
तर दुवै नेता सीके राउतसँग गठबन्धनका लागि तयार भएनन् । २०७९ को चुनावमा जनमत, लोसपा र जसपा नेपालको बिचमा कुनै तालमेल हुन सकेन । लोसपा कांग्रेस–माओवादीको चुनावी गठबन्धनमा थियो भने जसपा नेपालले एमालेसँग तालमेल ग¥यो । यी दलहरूले केही सीमित सिटमा तालमेल गरी चुनावमा भाग लिएका थिए । यता जनमत पार्टी एक्लै चुनावमा होमियो ।
लोसपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । उपेन्द्र यादवलाई सप्तरीमा सीके राउतले पराजित गरे । उपेन्द्र बाराको उपचुनावबाट निर्वाचित भएका थिए ।
पछि पनि यी तीन दलको बिचमा गठबन्धन बनाउने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखको चुनावमा मधेसवादी दलको बिचमा गठबन्धन बनाउन प्रयास भएको थियो । लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबिच मोर्चा बने पनि उपराष्ट्रपतिको चुनावमा त्यो पनि भङ्ग भयो ।
त्यसपछि पनि मोर्चा र गठबन्धनका लागि प्रयास भयो । भारतका जति पनि उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा भयो, भारतीय नेताले मधेसवादी दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै कहिल्यै भेटेनन् । एकैपटक सबै दलका नेतालाई भेटेर दलहरूको बिचमा एकता वा गठबन्धन गर्न सुझाव दिन्थे । एउटा विचार, एउटै मुद्दा, एउटै भूगोलमा यसरी सानासाना समूहमा राजनीति गरेपछि कसैलाई केही प्राप्त हुँदैन, बरु एकता नभए गठबन्धन नै बनाएर आफ्नो अधिकारका लागि लड्न भारतीयले सुझाव दिएका थिए । तै पनि गठबन्धन वा एकता हुन सकेन ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अहिले पनि मधेसमा एउटा गठबन्धन बन्नुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मधेसमा एउटा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन् । लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि मधेसमा एकताको आवश्यकता छ, संगठित भएर राज्यसँग नलडेसम्म अधिकार प्राप्त नहुने बताएका छन् ।
अहिलेका दुई दलीय गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । त्यो संविधान संशोधनको एजेण्डामा मधेसवादी दलको बिचमा गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी हुने आवश्यकता देखिएको छ । यदि संविधान संशोधन गरेर थ्रेडहोल्डको प्रतिशत बढायो भने चुनावको समयमा मधेसवादी दलहरूको बिचमा मोर्चा बनाउन नेताहरू बाध्य हुने बताइएको छ ।
