जनकपुरधाम:मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले वनसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गर्न प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । कानुनी अलमल, द्विविधा र जटिलताका कारण संरक्षणात्मक कार्य नै बाधित हुनेगरी थाँती रहेका वनसम्बन्धी मुद्दा टुङ्गो लगाउन डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मंगलबार जनकपुरधाममा प्रदेशका आठवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री सिँहले कानुनको अक्षरभन्दा मर्मलाई आत्मसात गर्दै र त्यस्ता समस्या समाधान गरी वनसम्बन्धी मुद्दा को निरूपण गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारसूचीमा पर्ने हुँदा डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत छन् । त्यहाँ निजामती सेवा समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी डिभिजनल वन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । तर, वन ऐन २०७६ ले डिभिजन वन अधिकृतको परिभाषामा नेपाल सरकारले खटाएको भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारसँग फौजदारी मुद्दा चलाउने कानुनी अधिकार स्थापित भइसकेको छैन । कानुनी रूपमा वनसम्बन्धी मुद्दामा कसुरको मात्रा हेरी न्यायायिक निरूपण गर्न सक्ने कानुनी अधिकारलाई कानुनकै जटिलताले गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतहरूले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री सिँहले भने, ‘सरकार भनेको देशका तीनवटै तहका सरकार हुन् । त्यसैले प्रदेश सरकार मातहतका डिभिजनल वन अधिकृतहरूले पनि नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकारको अभ्यास र प्रयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री सिँहले मधेश प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभित्र वागमती प्रदेशका बासिन्दाहरूले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसाएका बस्ती खाली गराउन डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
