जनकपुरधाम:राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा आन्तरिक परीक्षाको विरोधमा केही विद्यार्थी उतरिएपछि विद्यार्थीहरु बिचमै हातपात भएको छ । विश्वविद्यालयमा आजबाट हुने भनिएको आन्तरिक परीक्षाको बिरोधमा केही विद्यार्थीहरु बिरोधमा उतरिएपछि विद्यार्थीहरुबिचमै हातपात भएको हो ।
यद्यपि विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रशासनले आफूहरुलाई मानसिक रुपमा तनाव दिएपछि आन्तरिक परीक्षाको बिरोधमा उतरिएको एक विद्यार्थीले बताए । क्याम्पस प्रशासनले परिक्षाको मिति पटक पटक स्थगित गरेर आफूहरुलाई मानसिक तनाव दिएपछि आन्तरिक परिक्षाको बिरोधमा उतरिएको बीएएलएलवीमा अध्यय्नरत विद्यार्थी अमित सहनीले बताए । उनले यसलाई निहुँ बनाएर राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकोे स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति प्रवेश यादवको अगुवाईमा आफूहरुमार्थी हातपात गरिएको आरोप लगाए ।
अर्का विद्यार्थी रिया रायले आन्तरिक परिक्षा सबैको सहमतिमा हुनुपर्ने बताए । उनले केही विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन चाहेको र हामीजस्ता अधिकांश विद्यार्थी परिक्षा नहुनुपर्ने अडान लिएपछि स्ववियु सभापतिले आफूहरुमार्थी हातपात गरेको आरोप लगाए ।
यता स्ववियु सभापति प्र्रवेश यादवले आफू कुनै पनि विद्यार्थीमाथी हातपात नगरेको दावी गरे । उनले आन्तरिक परीक्षाको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरुमा दूई कित्ता भएपछि विद्यार्थीहरु बिचमै हातपात भएको बताए ।
कानून संकायमा दिएको सम्बन्धविरुद्ध मुद्दा दायर
जनकपुरधाम:राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले कानून संकायतर्फ मापदण्ड विपरित १५ वटा कलेजलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएको भन्दै खारेज गर्न माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्रदान गरेको निर्णयविरुद्ध कानून संकायमा अध्ययनरत पाँचजना विद्यार्थीहरु र एकजना अधिवक्ताले मुद्दा दायर गरेका हुन । रिट दाय गराउनेहरुमा अंकित झा, सुजल पोखरेल, प्रभात कुमार सिंह, आशिष कुमार शाह, र अधिवक्ता राहुल कुमार झासहितका रहेका छन् ।
सो रिट निवेदन मार्फत निवेदनकहरुले राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को मापदण्ड बिना नै गैरकानूनी रुपमा कलेजहरूलाई द्यब्ीीद्य को सम्बन्धन दिएको दाबी सहित सम्बन्ध खारेजको माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गर्दा आवश्यक गुणस्तरीय मूल्याङ्कन नगरी मापदण्ड विपरीत सम्बन्धन दिएकोले यो निर्णय गैरकानुनी रहेको उनीहरुको ठहर रहेको छ ।
उक्त निवेदनमा विश्वविद्यालयले २०८१ सालको भाद्र १३ गते १५ वटा कानूनी कलेजलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएको थियो । तर, सो सम्बन्धन प्रक्रियामा आवश्यक गुणस्तरीय मूल्याङ्कन र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कानूनी शिक्षा नियमावली २०७७ द्वारा तोकिएका मापदण्ड पालना नगरेको आरोप उल्लेख छ ।
विद्यार्थीहरुले कानूनी शिक्षामा गुणस्तरको कमीले कानूनी पेसामा असक्षम जनशक्ति उत्पादन हुने डर व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार, गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले दीर्घकालीन रुपमा न्याय प्रणालीमा असर पुग्नेछ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले मापदण्ड पुरा नगरे कानूनी स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अधिवक्ता परीक्षामा सहभागी गराउन नपाउने चेतावनी दिइसकेको अवस्था मापदण्ड विपरित सम्बन्धन लिएका कलेजबाट विद्यार्थी अध्यापन गरे तिनीहरुको भविष्य संकटमा फस्न निवेदकहरुको भनाई छ ।
रिट निवेदक विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन् । साथै, विश्वविद्यालयलाई कानूनी मापदण्ड अनुरूप सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न निर्देशन समेत दिन अदालतसँग अनुरोध गरेका छन् ।
