जनकपुरधाम:मधेस प्रदेशमा तीन तहकै सरकार विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी ८ हजार ५२९ वटा उजुरी परेको छ । सोमबार अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो भनिएको छ ।
अख्तियारले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा मधेस प्रदेशमा तीन तहकै सरकार विरुद्ध ८ हजार ५२९ वटा उजुरी परेकोमा ६ हजार ४७२ वटा उजुरीको फछ्र्यौट भएको हो । अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङले मधेस प्रदेशमा उजुरी परेकोमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मधेस प्रदेशमा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी उजुरी परेको हो । प्रतिवेदन अनुसार धनुषामा २०७९÷०८०मा ४२१ तथा २०८०÷०८१मा १ हजार १ गरी १ हजार ४ सय २२ उजुरी परेकोमा १ हजार ५६ उजुरी फर्छयौट भएको छ ।
यस्तै, बारामा १ हजार २०७ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ८८७, सप्तरीमा १ हजार १७० वटा दर्ता भएकोमा ९७१, रौतहटमा १ हजार ३५ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ७३४, महोत्तरीमा १ हजार २२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ८३४, पर्सामा ९५६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६९१ वटा फछ्र्यौट भएको हो । सिरहामा ८८१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६४२ र सर्लाहीमा ८३६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६४२ वटा फछ्र्यौट भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख कुरुमवाङले नेपालको सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा यस प्रदेशमै रहेको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको बढोत्तरी र सुशासनको समस्या बढ्दै गएको बताए ।
प्रमुख कुरुमवाङले मधेस प्रदेशको स्थिति हेर्दा डरलाग्दो र दुखदायी रहेको भन्दै भने, ‘पूर्वाधार निर्माण, अनुदानको वितरण, सार्वजनिक खरिद सबैमा मुद्दा पर्ने गरेको छ ।’
प्रमुख कुरुमवाङले सजिलै अनुसन्धान गर्न नसकिने, भ्रष्टाचार भनेर स्थापित गर्न नसकिने जस्तै, अनावश्यक रुपमा डिपिआर निर्माण गर्ने, कृषि सडकको स्तरोन्नती गर्नेमा पालिकाहरुले करोडौँ रुपैयाँ छुट्याउने गरेको बताए । उनले इन्धनमा पनि औचित्यभन्दा बढी खर्च गर्ने, खाजामा डेढ करोड दुई करोड खर्च गर्ने जस्ता बेथिति मधेस प्रदेशमा रहेको बताए ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सुशासनको अभावमा समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको अभियान पूरा गर्न नसकिने भएकाले सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कायम गराउनमा अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले अख्तियारको प्रतिवेदनमा प्रदेशबाट अनियमिततासम्बन्धी बढी उजुरी परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीता स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरे ।
