
जनकपुरधाम :विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेर प्रदूषण कम गरेबापत नेपालले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेको छ । स्वच्छ वायु कार्बन व्यापारको परियोजनाअन्तर्गत नेपालले ४० मिलियन अमेरिकी डलर दाबी गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा प्रदूषण बढी गर्ने देश वा कम्पनीले प्रदूषण कम गर्ने देश वा कम्पनीसँग कार्बन खपत गरेबापतको रकम दिनुपर्ने व्यवस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले अंगीकार गरिसकेको छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकले यसबाट फाइदा लिँदा नेपालले अहिलेसम्म कार्बन व्यापारबाट रकम लिनसकेको छैन । नेपालले पेट्रोलियम गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाएकाले कार्बन उत्सर्जन बढ्न दिएको छैन। सोही कारण पेट्रोलियम पदार्थबाटै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने संस्था वा देशसँग नेपालले सम्झौता गरी रकम ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
रेड (आरईडीडी) एक कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय रणनीति हो, जुन वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन कम गर्न ल्याइएको हो । हाल नेपालमा करिब २१ हजार बढी विद्युतीय सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। केन्द्रका अनुसार नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेबापत ४० मिलियन डलर पाउने गरी प्रस्तावना तयार गरेको छ। यसअन्तर्गत बजार मूल्यअनुसार ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नेपालले दाबी गरेको हो ।
विश्वका अन्य देश वा संस्थाले उत्सर्जन गरेको कार्बन नेपालले सञ्चित गर्नुपरेको छ भने नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गरे पनि त्यसको परिणाम भोग्दै आएको छ । तर राज्यले अहिलेसम्म यसबाट कुनै फाइदा लिनसकेको छैन ।
विश्व बैंकसँग २०२१ मै नेपालमा स्टक रहेको कार्बन सञ्चितिबापतको रकम पाउने सम्झौता भएको थियो। तराईका १३ जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्झौता भए पनि अहिलेसमम्म भुक्तानी पाएको छैन ।
नेपालले विश्व बैंकलाई १ टन कार्बनबराबर ५ डलरमा बिक्री गरेको छ। यसबापत पहिलो किस्तास्वरुप नेपालले कार्बन बिक्रीबाट १ महिनाभित्र १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्नेछ। सम्झौताअनुसार नेपालले सन् २०२६ अघि सबै रकम पाउनुपर्छ ।
यसको सम्झौता अवधि २०२२ देखि २०२६ सम्मको छ । नेपालले १३ जिल्लाबाट २.४ मिलियन टन कार्बनबापतको रकम लिँदै छ । १७ लाख वन हेक्टरको कार्बन स्टक बिक्री गरेको छ। विश्वभर नै एकै मापदण्डमा कार्बन स्टक मापन गरिन्छ । नेपालको कार्बन कतै नलैजाने भए पनि अन्य देशले उत्सर्जन गरेको नेपालमा आएर बसेकाले क्षतिपूर्तिबापत कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्नेले स्टक गर्ने देशसँग खरिद गर्छन् ।