जनकपुरधाम:मधेस प्रदेशमा दुई वर्षको अवधिमा चारवटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो । त्यसयता मधेश प्रदेशमा प्रदेश सभाको तीनवटा अधिवेशन सम्पन्न भयो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक, दोस्रोमा १४ वटा र तेस्रो अधिवेशनमा ३४ वटा गरी ८४ बैठक बसेको थियो ।
अब छठपछि चौथो अधिवेशन बोलाउने तयारी रहेको उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले जानकारी दिइन् ।
तीनवटा अधिवेशन सकिँदा प्रदेश सभाले चारवटा मात्रै विधेयक पारित गर्न सकेको हो । यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट मधेश प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, स्थानीय सेवाको गठन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक २०८० पारित भएको छ ।
पारित भएका चारमध्ये सवारी तथा यातायात विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ । सभाबाट पारित भएका अन्य ४ विधेयक भने नियमित विधेयक छन् ।
प्रदेशसभा सचिव बासु प्रसाद कोइरालाका अनुसार समितिले छलफल गरेर पठाएका केही विधेयक अबको अधिवेशनमा पेस हुनेछ । कृषि र पर्यटन सम्बन्धी दुईवटा विधेयक आउने अधिवेशनमा पेस हुने कोइरालाले जानकारी दिए ।
मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० र प्रदेश कृषि विकास ऐन, २०८० आउँदो अधिवेशनमा पेस हुनेछ ।
प्रदेश सभामा दुई वर्षको अवधिमा ८ वटा विधेयक (नियमित बाहेक) दर्ता भएको थियो ।
मधेस प्रदेशमा कानुन निर्माणको काम सुस्त भएको भन्दै कतिपय सांसद नै असन्तुष्ट छन् । प्रदेश सरकारले सभालाई पर्याप्त विजनेस दिन नसक्दा पनि सभाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य रहवर अन्सारी प्रदेशमा कानुन निर्माणको काम निकै सुस्त रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले बिजनेस दिनप¥यो हाउसलाई, सरकारले विधेयक नल्याएसम्म त संसदले पनि के गर्ने ?’
मधेस प्रदेश सभामा हाल १० राजनीतिक दलका १०७ जना सांसद रहेका छन् ।
जसमा नेकपा एमालेका २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १-१ जना छन् ।
