वीरगञ्ज:शिक्षक र कर्मचारीहरुले बक्यौता तलब भत्ता माग गर्दा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर बैठक छाडेर भागेका छन् । सो पालिका शिक्षक र कर्मचारीले साउनदेखि हालसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि त्याहाँका शिक्षक तथा कर्मचारीले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा वितरण नहुनाले उनीहरूलाई चाडपर्वको बेला आर्थिक कठिनाइ भएको छ । उनीहरुले चाडबाडमा जसरी भएपनि तलब उपलब्ध गराउन माग गरेपनि मेयरले बैठकै छाडेर भागे ।
नगरसभा ढिलाईले असार १० भित्र पेश हुनुपर्ने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति भएको थियो, जसका कारण कात्तिक ८ मा बल्ल नगरसभा सम्पन्न भयो । नगरसभाबाट बजेट त पारित भएको थियो तर नगर प्रमुख सिंगासन साह तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चको अख्तियारी नदिँदा बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।
यसले गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई साउनयता तलब दिइएको छैन भने वृद्ध नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक भत्तालगायतका सुविधासमेत रोकिएको छ ।
यसैबीच, नगरका वडाध्यक्षहरूले कर्मचारी र शिक्षकका तलब र सामाजिक भत्ता छठ पर्वअघि नै वितरण गरिनुपर्ने माग गर्दै नगर प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । तर, नगर प्रमुखले निर्णय कागजात प्राप्त नगरेकाले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरे । वडाध्यक्षहरूले पुन: नगर प्रमुखलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएपछि समेत विवाद नै चर्किँदा मेयर बैठकबाट उठेर भागेका थिए ।
नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारी र नगर प्रमुखको ढिलासुस्तिका कारण बहुदरमाई नगरपालिकाका शिक्षक, कर्मचारी, र सामाजिक भत्ता पाउने नागरिकले कठिनाइ सामना गरिरहेका छन् ।
नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार कात्तिक ८ मा बजेट पारित भएको चौथो दिनको बिहानसम्ममा नगरसभाका निर्णयहरु सफ्टवेयर (शुत्र) मा इन्ट्री गरिसकिएको थियो । सफ्टवेयरबाट प्रिन्ट भएको कागजात (योजना र बजेट) नगर प्रमुखले हस्ताक्षर गरेपछि प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियार प्रदान हुन्छ । निर्णय प्रमाणित गरि अख्यितारी दिन पटक–पटक नगरप्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पनि आलटाल गरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्ताफाकाअनुसार नगरसभा हुनुभन्दा ३ दिन अगाडि नै नगरप्रमुखज्यूलाई मस्यौदा देखाएका थियौँ ।
‘उनले यो चेन्ज गर्नुस्, यो राख्नुस्, अनि फाइनल गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘समानीकरणको ९ करोड रुपैयाँ थियो, त्यो राख्यौँ, उपमेयरको १ करोड २५ लाख र मेयरको एक करोड ७५ लाख रुपैयाँको योजना अलग्गै राखेका थियौँ ।’ अगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुरुमा स्रोत समितिको बैठक बस्छ । त्यसले निर्णय गरेपछि बजेट तर्जुमा समितिमा जान्छ ।
तर्जुमा समितिमा निर्णय गराउनुभन्दा अगाडि सबै योजना र बजेट देखाएर निर्णय गरिएको थियो । तर्जुमा समितिले निर्णय गरेको छ । ‘त्यो निर्णय एक-एक प्रति प्रिन्ट गरि प्रमुख र उपप्रमुखज्यूलाई दिएका थियौँ, उनले भने, ‘त्यही निर्णय सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ । अनि शुत्रबाट प्रिन्ट भएर आएपछि हस्ताक्षर हुन्छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बदमासी भएको छ भने कार्बाही होस्, तर, हस्ताक्षर त गर्नुपर्यो नि भन्ने जिकिर गर्छन् । नगरसभाबाट पारित भएका योजना र बजेट नै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिएको मुस्तफाको दाबी छ ।
