जनकपुरधाम:टिकटक नेपालमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको छ । सरकारले राखेका सबै शर्त र नेपालका कानुनी व्यवस्था मान्न तयार भएपछि गत १९ भदौमा टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटेको थियो ।
सोही शर्तअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दर्ता गरेपछि टिकटक नेपालमा दर्ता भएको हो । यसअघि भाइबर र विटक नेपालमा दर्ता भएका थिए । टिकटक नेपालमा दर्ता भएको तेस्रो सामाजिक सञ्जाल हो ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार टिकटक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्त टिकटकले स्वीकारेको छ । टिकटकमार्फत हुने साइबर अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउन समेत टिकटक तयार भएपछि दर्ता भएको हो ।
सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले २०८० कात्तिक २७मा टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे ९ महिनापछि गत भदौ ६मा मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्तसहित टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि सरकार र टिकटकबीच वार्ता भएर गत भदौ १९देखि प्रतिबन्ध हटेको थियो ।
योसँगै सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स लगायतका सामाजिक सञ्जालको माउ कम्पनी मेटालाई पनि नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गर्दै पात्राचार गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर)लाई पनि यस्तो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०का व्यवस्था र टिकटकले नेपालमा दर्ता हुँदा पालना गरेका शर्तलाई जानकारी दिंदै अनुरोधपत्र लेखिएको उनले बताए ।
निर्देशिकामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सूचीकरण गरेको निस्सा दिएपछि त्यस्ता प्लेटफर्मले नेपालमा आधिकारिकता पाउने व्यवस्था छ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क केन्द्र (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यस्तो सम्पर्क कार्यालयमा अनिवार्य रूपले नेपालमै बस्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्व–नियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण र गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि निर्देशिका मार्फत विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क केन्द्रबाट गुनासो सुनुवाइ नभएको वा सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त भएका गुनासो सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गरेको छ ।
यो इकाइले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्दा गुनासोकर्ताले आफू ठगिएको वा हैरानी दिइएको वा गाली गरेको सम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेश गरे-नगरेको यकिन गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिका विपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सम्पर्क केन्द्रलाई तत्काल लेखी पठाउने जिम्मेवारी इकाइलाई छ ।
सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले निर्देशिका विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने काम समेत इकाइले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । इकाइले गुनासो सुनुवाइ गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने देखेमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
सम्बद्ध निकाय वा अन्य निकाय समेतको सहभागिता रहने गरी सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा समन्वय बैठक आयोजना गर्ने, सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगका लागि कानुनी व्यवस्था तथा असल अभ्यासको प्रचार–प्रसारका साथै अध्ययन, अनुसन्धान र संवादलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने काम पनि इकाइले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले नेपालभित्र चल्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।
यस्ता प्लेटफर्मका नेपालमा रहेका सम्पर्क केन्द्रले निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको सामग्रीको पहिचान गर्ने, निषेधित सामग्री निश्चित अवधिका लागि वा पूर्ण रूपले निष्क्रिय बनाउनुपर्ने र मन्त्रालयमा स्थापना हुने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिने काम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
