जनकपुरधाम:नेपाल र चीनबिच ८ वटा बुँदामा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबिच भेटवार्ता भएपछि दुई देशका अधिकारीहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सार्वजनिक भएका बुँदा हेर्दा कनेक्टिभिटी, उद्योग÷व्यापार, पूर्वाधार, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा समझदारी भएको देखिन्छ ।
समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात, विकास योजना लगायत विषयमा समझदारी भएको छ ।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।
तर यी कुनै पनि विषय नयाँ होइनन् । यो पटक परियोजनाको नाम तोकेर समझदारी भएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग दुवै देशका लागि नयाँ योजना होइन । २०७६ माघमै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यसको प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरेको थियो । तर प्रारम्भिक अध्ययन सकेको करिब ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि यसमा केही प्रगति छैन । काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग बनाउँदा गल्छी हुँदै जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि दुरी छोटो हुने भनिए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएकाले यसको लागत र दूरी तय हुन सकेको छैन ।
यस पटकको समझदारीमा परेको वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण यसअघिदेखि नै चीनले गरिरहेको छ । हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको साततले दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले २०७२ सालमै लिएको छ ।
चीनमा प्रशोधित भैँसीको मासु निर्यात गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।
यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भए पनि नेपालले केही अघिदेखि होमवर्क गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै मासु निर्यातको योजना बनाएको एक वर्ष भइसकेको थियो । नेपाल सबै प्रकारका मासुमा लगभग आत्मनिर्भर छ । यसलाई थप व्यवस्थित गरेर निकासी गर्न सके मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक आदानप्रदानले नेपालमा चिनियाँ भाषाको प्रशिक्षण चलाउने उसको योजनालाई थप बलियो बनाएको छ । अहिले केही निजी संस्था र विश्वभाषा क्याम्पसमा चिनियाँ भाषा पढाइ भइरहेको छ । चीनले यसलाई थप सर्वसुलभ र सहज बनाउने योजना नेपाल सरकारलाई २०७६ सालमै सुनाएको थियो ।
नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यसो त नेपाल टेलिभिजन प्रविधिका हिसाबले बलियो संस्था मानिन्छ । तर चीन नेपालभन्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बलियो छ । यसले नेपाल टेलिभिजनलाई प्रविधिको गुणस्तरमा थप बलियो बनाउन सक्छ ।
यी बाहेक अन्य विषयमा भने परियोजना तोकेर समझदारी गरिएको छैन । तर नेपालले निकै महत्वका साथ हरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बारे भने समझदारीमा केही उल्लेख छैन । जुन विषयमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा पनि कुनै छलफल नभएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चीनसँग सहमति र समझदारी गर्न लागि फ्रेमवर्क तयार पारेका थिए । तर समझदारी पत्रमा नेपालले बनाएका धेरै विषय अटाएका छैनन् ।
नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र सञ्चालन हुने गरी टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक तथा पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग लगायत विषय समेटेको थियो । तर यसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बाहेक अन्य परियोजना परेनन् ।
काठमाडौँ–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स पनि नेपालले फ्रेमवर्कभित्र समेटेको थियो । तर दुई देशबिचका प्रधानमन्त्रीको वार्ता र त्यसपछि भएको समझदारीमा यी विषय अटाएका छैनन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ पनि पूरा भएको छैन । यसलाई नेपालले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसो त जानकारहरू प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणमा कुनै सम्झौता नहुने लक्षण पहिल्यै देखिएको बताउँछन् । चीन मामिलाका जानकार डा. पुष्पराज शर्मा भ्रमण दलमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सहभागी नहुँदा नै नेपाल–चीनबिच कुनै परियोजना विशेषमा सम्झौता हुँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको बताउँछन् ।
‘परियोजना नै तोकेर नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना नभएकाले नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सहभागी नबनाइएको बुझ्न गाह्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सम्झौताहरू हुने स्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री जानैपर्थ्यो । त्यो नहुने देखेरै मन्त्रीहरू नलगिएको हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार भ्रमण पुरानै एजेन्डामा रुमल्लिएकाले यो नेपालका लागि खास नहुने निश्चित भइसक्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् ।
मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबिचको भेटका क्रममा सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
नेपाल–चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाठको अवसरमा सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट चिनिया राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आमन्त्रण गरेका हुन् । निमन्त्रणाका लागि धन्यवाद दिँदै सीले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताए ।
चीनले ५ अर्ब ६० करोड अनुदान दिने, नगद सहयोग साढे तीन अर्ब
चीनले नेपाललाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल र चीनबीच प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
यो सहायताबाट चीन र नेपालले पहिचान गरेका परियोजनाहरु चिनियाँ सहयोगमा बन्ने अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।
यसअघि सन् २०१७ मा पनि यस्तै सम्झौता भएर खासगरी उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगमा परियोजनाहरु निर्माण भएका थिए । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप यो सम्झौता भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, चीनले नेपाल सरकारलाई बजेटरी सहयोग गर्ने गरी नगद सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । यो सम्झौताअन्तर्गत साढे तीन अर्ब प्राप्त हुने बताइएको छ ।
‘बजेटरी सहायताअन्तर्गत आउने यो रकम सरकारले आफ्नो कोषमा राखी आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउनेछ,’ प्रमुख शर्माले बताए ।
यसका अतिरिक्त चीन सरकारसँग नेपालसँग सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म विभिन्न विकास योजनामा सहयोग लिने सम्बन्धी एमओयू पनि भएको छ । यो एमओयूमा कति रकम नेपालले प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि त्यसरी प्राप्त हुने रकम अनुदान नै हुने विषय उल्लेख भएको सहसचिव शर्माले बताए ।
साथै, चीनले लामो समयदेखि निर्माणको प्रतिबद्धता गरेको टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सघाउने भएको छ । यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मा चीनले लिने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) भने नेपाल गर्नुपर्नेछ ।
साथै, नेपाल र चीनबीच व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ । बाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीनको प्रस्तावमा व्यापार प्रवद्र्धनमा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्बन्धित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सन् २०१६ मै नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म त्यो हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा क्रममा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भने एजेन्डामै थिएन ।
