जनकपुरधाम : सर्वोच्च अदालतले तत्काल नहटाउन मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैधनाथ महतो काजमा फर्केका छन् ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चैत ११ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश गर्दै सो मितिसम्म उपकुलपति महतोलाई पदबाट नहटाउन आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उनी मंगलबारबाट फेरि विश्वविद्यालय फर्किएका छन् । राजविराजस्थित विश्वविद्यालय कार्यालय पुग्दा उनलाई कर्मचारीले स्वागत गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बहुमतको निर्णय भन्दै उपकुलपति महतो र रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरलाई प्रदेश सरकारले हटाउँदै नया पदपूर्तिका लागी सूचना आह्वान गरेको थियो ।

सर्वोच्चले छलफलका लागि तोकिएको मितिसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को फागुन २२ को निर्णय, सो निर्णयबमोजिमको पत्र र उपकुलपति नियुक्तिसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै कुलपति तथा मुख्यमन्त्रीसहित विपक्षी १३ जनाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उपकुलपति डा. महतो र रजिस्ट्रार ठाकुर जसपा नेपालका लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार छ । पदाधिकारी र सरकार नेतृत्वको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा विश्वविद्यालय नै पछिल्लो समय अस्तव्यस्त बनेको छ ।

२०८० माघ ८ गते शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी उपकुलपति र रजिस्ट्रारबाट असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरले अनियमितता गरेको भन्दै नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो । डा. साह नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि औचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा उक्त विषय छानबिनका लागि प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो । समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतले प्रदेशसभाले शिलान्यासका दिन भएको विवादका विषयमा जाँचबुझ गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएकामा सो प्रतिवेदन पनि आइसकेको छैन ।