जनकपुरधाम : पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विद्युतीय शवदाह मशिन खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ । चार थान विद्युतीय शवदाह मशिन र १ थान जेनेरेटर खरिद गर्नका लागि २०८० असोजमा नै कोष र आपूर्तिकर्ताबीच सम्झौता भएपनि हालसम्म कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
आपूर्तिकर्ताले २ थान विद्युतीय मशिन मात्र जडान गरेको छ भने बाँकी २ थान मशिनका लागि कोषले साइट नै उपलब्ध नगराएको बताएको छ । २०८० चैत २३ गते २ थान विद्युतीय शवदाह मशिन र १ थान जेनेरेटर जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि हालसम्म त्यसको भुक्तानी नपाएको आपूर्तिकर्ताको गुनासो गरेका छन् ।
अर्कातर्फ जडान गरिएको मशिन तत्काल सञ्चालनमा आए पनि पटक–पटक बिग्रिने गरेको, मशिन बन्द हुने गरेको कारण देखाउँदै कोषले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको छैन । कोषका पदाधिकारीबीचको भुक्तानी विवाददेखि मशिनको गुणस्तरमा समेत प्रश्नसहित उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेका छन् ।
केन्द्रले छानबिन टुंग्याएर कोषलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिइसकेको छ भने अख्तियारको छानबिन विचाराधीन अवस्थामै छ ।
गडबडीको नालीबेली
२०८० वैशाख २४ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषदको बैठकबाट ४ थान विद्युतीय शवदाह मशिन खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।
प्राप्त कागजातमा विद्युतीय शवदाह गृहमा जडान गरिएका ३ वटा शव जलाउने मशिनमध्ये २ वटा मशिन काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको तथा विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले पुराना २ वटा मशिनको सट्टामा २ वटा र थप २ वटा गरी जम्मा ४ वटा नयाँ मशिन खरिद गरी जडान गर्ने निर्णय परिषदबाट भएको देखिन्छ ।
साथै, पुरानो स्थानमा मशिन जडान गर्दा भइरहेको संरचनामा केही थप सिभिल वर्क गरी नियमानुसार बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय उक्त बैठकबाट भएको थियो ।
विद्युतीय शवदाह गृहको क्षमता विस्तार एवं पशुपति क्षेत्रमा आउने शवहरूको व्यवस्थापन, बागमती नदी सफा राख्न, वातावरण प्रदूषण हुन नदिन र जंगल फँडानी कम हुने आधार लिएर परिषदले ४ थान फर्नेस मशिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा आवश्यक मशिनरी खरिद गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरी २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय समेत भएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका कोषको पदेन सदस्य हो ।
मशिन खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रममा समावेश हुने गरी हाललाई कोषले ८ करोड रकम खर्च गर्ने र खर्च भएको रकम काठमाडौं महानगरबाट प्राप्त भएपछि कोषलाई सोधभर्ना गर्ने निर्णय समेत सोही बैठकबाट भएको देखिन्छ ।
कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णयबमोजिम कोषको कार्यालयले जुन २०२३ मा ४ वटा मशिन जडानका लागि १० करोड ४५ लाख ४३ हजार ८० रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ । त्यसपछि २०८० असार ५ गते कोषले विद्युतीय टेन्डर आह्वान गरेको देखिन्छ । तर, बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकनको चरणमै रहेको अवस्थामा तत्कालीन पर्यटन राज्य मन्त्री सुशीला सिर्पालीको निजी सचिवालयले २०८० भदौ ५ गते खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्दै अघि नबढाउन कोषलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
म्याप इन्टरप्रेन्यर्स प्रालिले कबोल गरेको १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ रकममा कोषले सम्झौता गरी कार्यादेश दिएको देखिन्छ ।
तोकिएको सम्झौता अवधिभर ४ थान नयाँ फर्नेसमध्ये हाललाई २ थान फर्नेस र भवन निर्माण भइसकेपछि बाँकी २ थान आपूर्ति गर्ने भनी कोषले उक्त प्रालिलाई कार्यादेश दिएको देखिन्छ । त्यसपछि २०८० असोज ३० गते कोषले उक्त प्रालिलाई सम्झौताबमोजिम पहिलो किस्ताबापत २० प्रतिशत १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भन्ने टिप्पणी तत्कालीन सदस्यसचिव स्तरबाट स्वीकृत भएर भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
पछि कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव राजुकुमार खत्रीले २०८० पुस ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई १५ करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार समेत गरेको देखिन्छ ।
कोषले २०८० फागुन ६ गते सम्झौताबमोजिमका २ वटा थप फर्नेस मशिन जडान गर्नका लागि कार्यादेश दिएको भएपनि हालसम्म कार्यस्थल उपलब्ध नगराएकाले जडानको कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सम्झौताबमोजिम तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै मशिन जडान भएको उनको दाबी छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०८१ फागुन १३ गते प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न- गराउन कोषलाई निर्देशन दिएको छ । अर्कातर्फ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी विचाराधीन नै छ ।
