मधेस सरकारको बजेटबाट पूजीगत खर्च ७ प्रतिशतपनि कटेन

जनकपुरधाम : चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सकिन अढाई महिना मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अढाई महिना मात्रै बाँकी रहेको समयमा मधेस प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन ।

मधेस सरकारले चालु आवका लागि पूँजीगत तर्फ २७ अर्ब ९४ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा बैशाख दोस्रो सातासम्म ६.३४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७७ करोड ७ लाख ८९ हजार ५०५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मधेस सरकारले अबको करिब अढाई महिनामा २६ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ७९ हजार ४९५ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले जनाएको छ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्र लाल कर्णका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारले चालु र पूँजीगत गरी ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको १२.९८ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ६९ करोड ७१ लख ६७ हजार ९५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अबको करिब अढाई महिनामा ३८ अर्ब १९ करोड ५० लाख २ हजार ४७ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये तलब भक्ता लगायतको शिर्षकमा चालु तर्फबाट रकम खर्च हुनेगर्छ भने विकास निर्माणको कार्यमा हुने खर्च पूँजीगत तर्फबाट हुने गर्छ । मधेस सरकारले चालु आवको साउन १ गतेदेखि बैशाख ११ गतेसम्ममा पूँजीगत तर्फ ६.३४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्नसकेकोले यसले विकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा रहेको देखाएको छ ।

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अर्थमन्त्रालयले सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटको ३७.६४ प्रतिशत अर्थात ९४ लाख ७२ हजार ७८२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको २७.९६ प्रतिशत अर्थात ८० करोड ३६ लाख ३१ हजार १८७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पूँजीगत तर्फ कुल विनियोजित रकमको १३.४६ प्रतिशत अर्थात १ ९करोड ४२ लाख ६६ हजार ९४० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख २३ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा त्यसको १०.३५ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ९३ लाख २५ हजार ३९७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अबको अढाई महिनामा ४ अर्ब ३२ करोड ७१ लख ९७ हजार ६०३ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि पूँजीगत तर्फ ४९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८.१८ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ४ लाख १२ हजार ८०१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि पूँजीगत तर्फ ९ करोड ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७.४० प्रतिशत अर्थात ६९ लाख ५० हजार ७०७ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

सबैभन्दा बढी रकम रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटको ५.७० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि पूँजीगत तर्फ १२ अर्ब ९१ करोड ८ लाख २७ हजार ४१२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७३ करोड ६२ लाख २५ हजार ८५४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पूँजीगत तर्फ २२ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ५.६५ प्रतिशत अर्थात १ करोड २६ लाख ५५ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी कर्णले जानकारी दिए ।

यस्तै, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २.४५ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ३१ लख २२ हजार ५३४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि चालु आवमा पूँजीगत तर्फ २ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख २२ हजार ९७० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको १.९७ प्रतिशत अर्थात ५ करोड २० लाख ९९ हजार ७६४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ७६ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ०.७३ प्रतिशत अर्थात १ करोड २९ लाख ६१ हजार २९६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि चालु आवमा पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ०.२७ प्रतिशत अर्थात ३५ लाख ४५ हजार ५७६ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि पूँजीगत तर्फ ५४ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५४.५२ प्रतिशत अर्थात २९ लाख ६५ हजार ९६८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि पूँजीगत तर्फ २ करोड ७८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २९.२५ प्रतिशत अर्थात ८१ लख ५० हजार ३६२ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि पूँजीगत तर्फ ४० लाख विनियोजन गरिएकोमा त्यसको १८.१५ प्रतिशत अर्थात ७ लाख २५ हजार ८५६ रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेशसभाका लागि पूँजीगत तर्फ १० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ०.०४ प्रतिशत अर्थात ४२ हजार ३७५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ८७.०२ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु र पूँजीगत गरी खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई ९७.५४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ९३.७७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ९२.९१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ८८.७९ प्रतिशत, उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ८७.२० प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई ८६.७० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ८४.६३ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ८३.९५ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८२.३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ७८.२४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयलाई ७०.४४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६४.१० प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई ६१.८४ प्रतिशत, प्रदेशसभालाई ५८.०४ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई ५६.७० प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ५५.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।