सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन्।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तिरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिटमा निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ (९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (घ) समेतको व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा उक्त संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।’
चौधरीले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट माफि मिनाहा पाएकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने उजुरीमा उल्लेख थियो।
त्यसका विरुद्ध उनी माघ ९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय खारेज गरी निर्वाचन लड्न पाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
त्यसमा आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यस रिटमा माघ १५ गते नै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिइसकेको छ।
