
साना उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको योजना
जनकपुरधाम:मधेसको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडानम्बर–१का सरोज साह सर्फको उद्योग चलाउँछन् । उद्योग राम्रै चलिरहेको थियो । एक दर्जनभन्दा बढीले त्यो सानो उद्योगमा रोजगारी पाएका थिए । तर कोरोना महामारीले मुलुककै अर्थतन्त्र कमजोर पारेपछि बजारमा माग घट्दै गयो । माग घटेपछि उत्पादन पनि उनलाई घटाउनु पर्यो । माग र उत्पादन दूबै घटेपछि अहिले सरोजको त्यो ससर्फको उद्योग ५ जनाको भरमा चलाउन परिरहेको छ ।
उद्योगहरु समस्यामा रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे । उनले पहिलेको तुलनमा बजारमा माग घट्दा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आई सकेको बताए । बोर्डर पारी बाट ल्याइएका सर्फ साबुन लगायतका सामाग्री किन्न रुचाउँछन्, उनले भने ‘हामीले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको सर्फ साबुन बजार पाउनै छोडेको छ, त्यसमाथी बैंकको ऋणबाट थिचिएका छौँ ।’
सरोज जस्तै समस्या जनकपुरधामका दर्जनौँ साना उद्योगीहरुको छ । ती घरेलु तथा साना उद्योगहरु प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । साना उद्योगहरुले बैंक ऋणमा समेत सहुलियत पाएका छैनन् ।
सरोज भन्छन् सरकारले ऋणमै सहुलियत दिएको भए हुन्थ्यो, तर त्यो पनि छैन ।,‘अब जेनतेन मेहनेत गरेर खडा गरेको सानो उद्योगलाई चलाईरहेको छु ।’
सरोज जस्तै पीडा मधेसका अन्य साना उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि छ । कच्चा पदार्थ आयात, तयारी वस्तु निर्यात लगायतमा समस्या रहेको साना उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
कच्चापदार्थ आयात, तयारी वस्तु निर्यात र बजारीकरणमा सहयोग पाउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासाका बिच मधेस सरकारले लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने निति लिएको छ । कोरोना महामारीसँगै सुस्ताएका यस्ता उद्योगहरु अहिले आर्थिक रुपमा थला परेको छ । ती उद्योगहरुलाई लयमा ल्याउन मधेस सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले मधेसका उद्योगहरु चिन्हित गर्ने काम भईरहेको मन्त्री सुनिता यादवले बताइन् । यसका साथै गाउँघरमै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने सरकारको नीति रहेको उनले बताइन् । मधेस सरकारले समेत स–साना उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेर प्रदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढीरहेको उनले दावी गरिन् ।
गत आर्थिक वर्षमा धनुषामा मात्रै ७१ वटा घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । ती उद्योग बन्द हुँदा करिब ५ हजारभन्दा कामदार बेरोजगार भएका छन् । बन्द उद्योगहरुमा लघु उद्योगतर्फ २८, साना उद्योगतर्फ ४२ र घरेलु उद्योगतर्फ एक वटा छन् । कार्यालयमा गएर आधिकारिकरुपमा उद्योग बन्द गराउनेको संख्या कम रहेपनि नवीकरण गर्न नसकेका ७१ उद्योग खारेजीमा परेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मधेसमा साना उद्योग ५३६, लघु उद्योग ५५१ र घरेलु उद्योग १ गरी १ हजार १२८ उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरुको स्थिर र चालु पुँजी ३ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित यस्ता उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमै प्राथमिकतामा राखेको छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना
मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय सानादेखि मझौला उद्योगहरु फस्टाउने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न कारणले उद्योगहरु बन्द भईरहेको समस्याका बिच मधेसमा नयाँ साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन तथा मधेसको स्थानीय खानपानलाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले साना उद्योगहरुलाई बढावा दिने निति लिएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारसंग समन्वय गरेर मधेसको १३ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको मधेस प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सुनिता यादवले जानकारी दिइन् ।
मधेसमा बेरोजगारीको समस्या चरममा छ । नेपालमा मधेसकै युवा जनशक्ति सबैभन्दा बढी वर्षेणी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भईरहेको छ । यसलाई रोक्ने उद्येश्यले गाउँघरमै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने गरी औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न लागिएको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले मधेसमा उद्योग संचालनका लागि सहज वातावरणको निर्माण गर्न उद्योग दर्तादेखि, उद्योग फस्टाउने तथा सहज रुपमै ऋण उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले निति समेत ल्याउन लागेको उनले बताइन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ठूल ठूला उद्योगहरु स्थापना भन्दा पनि साना उद्योग तथा यहाँका स्थानीय उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रदेश सरकारले बढावा दिने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना ल्याउनु साकारत्मक पहल रहेको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए । यद्यपि प्रदेश सरकारको यो योजना कागजमै सीमित नहोस त्यस तर्फ समेत सचेत गराए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म मधेसका उद्योगी व्यवसायीहरुले केही राहत पाएका छैनन्, प्रदेश सरकार साँच्चिकै यो पहल गरिरहेको छ भने हामी त्यो पहलको स्वागत गर्छौँ ।’ महासेठले यो योजनालाई मूर्त रुप प्रदान गर्नका लागि निजि क्षेत्रसंग पहल गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।