१५ महिनामै १७ सरकार
जनकपुरधाम:नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री पदका लागि गरेको उथलपुथलको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । १५ महिनामा प्रदेशमा १७ सरकार निर्माण भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहिले एमालेसँग मिल्ने त कहिले कांग्रेस मिल्दै सरकार बनाउँदै ‘उथलपुथल’ कर्तामा परिणत भएपछि जसको प्रत्यक्ष मार प्रदेश सरकारमा परेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश पनि त्यही रुप प्रदर्शन हुन पुग्छ, जसले गर्दा १५ महिनामा १७ सरकार बनिसकेको छ ।
दाहालले आफूलाई ‘उथलपुथल’ कर्तामा घोषणा गरेको हुँदा पाँच वर्षसम्म पटक पटकसरकार हेरफेर हुने देखिन्छ । प्रदेशलाई केन्द्रको छाया बनाउने दलका शीर्ष नेताको होडबाजीको मतियार बन्दा अस्थिरताको खेलले केन्द्रलाई समेत उछिनेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १५ महिना बित्दा कोसीमा पाँच, गण्डकी र लुम्बिनीमा तीन–तीन, कर्णाली र सुदूरपश्चिमा दुई–दुई पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम र गण्डकी फेरि सरकार परिवर्तनको संघारमै छन् । मधेस र वाग्मती प्रदेशमा भने सुरुमा बनेका मुख्यमन्त्री निरन्तर छन् । तर, यी प्रदेशमा पनि पटक–पटक गठबन्धन बललिँदा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएका छन् । बाँकी दुईवटा सरकार पनि केही दिनमै हेरफेर भएमा १५ महिनामा सात प्रदेशमा १९ वटा सरकार बन्ने अवस्था देखाउँछन् ।
कुन प्रदेशमा कति सरकार ?
कोसी प्रदेशमा ५ सरकार
यतिखेर पन्ध्र महिनाकै अवधिमा कोसी प्रदेश छैटौँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा छ । निर्वाचनपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए भने माओवादीले साथ छोडेपछि विश्वासको मत नपाएर गत असार १६ मा पदमुक्त भए । असार २१ मा सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्चले साउन ११ मा बदर गरिदियो ।
नियुक्ति बदरसँगै पदमुक्त उनको त्यो कार्यकाल रेकर्डमा समेत रहन पाएन । पदमुक्त भएको ५ दिनपछि फेरि साउन १६ मा सभामुखलाई नै राजीनामा गराउँदै बहुमत बनाएका थापा राजनीतिक खिचातानीमा कानुन मिचेर जोगिन खोज्दा पुनः भदौ २१ मा सर्वोच्चकै आदेशमा पदमुक्त भए ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दा नै परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार बनाउन भने अनुसार भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री बने । तर, उनले ३० दिनसम्म प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि अन्तिम दिन राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै संविधानको धारा १६८(५) को सरकार निर्माण आह्वान भयो । एमालेका ३९ जना सांसदको साथ लिँदै कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने ।
एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की सत्ता गठबन्धनको चेपुवामा परे । उनले सबैलाई सरकारमा राख्ने भने पनि एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय ग¥यो । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फागुन २१ मा भत्किएपछि कार्की सरकारकामाथि प्रश्न उठ्यो । केही दिनअघि मात्र कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँद प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन भएर प्रदेशसभा आह्वान भइसकेको छ ।
मधेसमा एकै मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्रीका हिसाबले मात्र हेर्दा मधेस प्रदेश स्थिर देखिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा समेत एकै मुख्यमन्त्री कायम राखेको मधेस प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री एकै कायम छन् ।
रोचक पक्ष त के छ भने अघिल्लोपटक र यसपटक दुबै कार्यकालमा जसपाकै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री एउटै भए पनि केन्द्रमा प्रचण्ड सरकार जस्तै मुख्यमन्त्री सरोज यादवले गठबन्धनैपिच्छे मन्त्रीहरु फेरेका छन् ।
सुरुमा जनमतसँग मिलेर सरकार बनाएको जसपाले जनमतलाई सरकारबाट निकालेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य थालेका थियो । केन्द्रमा एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पनि जसपाले कांग्रेस र जनमतलाई बाहिर राखेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेशका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री सावित भएका छन्, माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल । एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा माओवादीको भागमा परेपछि वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री भएका जम्मकट्टेल निरन्तर छन् । तर, उनले मन्त्रिमण्डल भने पटक–पटक हेरफेर गरेका छन् ।
सुरुमा एमालेको सहयोगमा मन्त्री बन्दा उसको सहयोग लिएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई सहयोगी बनाउन सफल भएका थिए । फेरि एमालेसँगै सत्ता गठबन्धन बनेपछि उनले बहुमत पु¥याउन नसक्दा दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एक मन्त्रालय दिँदै सरकार यथावत् राख्न सफल भएका छन् ।
गण्डकीमा खगराज र सुरेन्द्रको प्रतिस्पर्धा
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पार्टी कांग्रेस हो । सुरुमा सत्ता गठबन्धनका आधारमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा उथलपथलसँगै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । उनी झण्डै एक वर्ष मुख्यमन्त्री भएपछि हाल सरकार बाहिर छन् ।
तर, पुनः मुख्यमन्त्री हुँदा सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएका अधिकारी सर्वोच्चबाट ‘कामचलाउ’ भएका छन् । पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री कायम गर्न भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेशबाट अधिकारी ‘कामचलाउ’ भए पनि त्यहाँ अझै सत्ताको छिनाझपट्टी चल्ने अवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा तेस्रो सरकार
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन एमाले–माओवादीकै भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर, केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
फागुन २१ मा पुन एमाले माअोवादी गठबन्धन बनेपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
कर्णाली पनि फेरबदलमै
निर्वाचन लगत्तै एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । उनी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा निरन्तर भए । तर उनी वाग्मतीका शालिकराम जसरी भाग्यमानी सावित हुन सकेनन् । एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन हुँदा लुम्बिनीसँग साट्न बाध्य भए, शर्मा ।
त्यहाँ एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशसभामा दोस्रो कार्यकालमा कर्णालीमा पनि दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, कँडेल
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेस्रो सरकारको तयारी
सुदूरपश्मि प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेपनि उनी एक महिनामै पदमुक्त भए । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु काठमाडौं आएका थिए, तिनीहरू रावललाई विश्वासको मत दिन सुदूरपश्चिम नफर्किएपछि रावल पदमुक्त भएका हुन् ।
रावल पदमुक्त भएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री थिए । उनी पनि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि मत संकटमा परेर राजीनामा दिए । समाचार तयार पार्दासम्म उनी कामचलाउ मुख्यमन्त्री छन् । शुक्रबार नै नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गरेपनि उनी वर्ष २०८० को अन्तिम दिन बिदा हुने अवस्था छ ।
