जनकपुरधाम:पटकपटक मन्त्री र सांसद भइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलम २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार थिए । उनले चुनाव जित्ने अनौठो जुक्ति रचे । चुनावको दिन मतदान केन्द्रहरूका छेउछाउमा बम विष्फोट गराएर आतंक सिर्जना गर्ने । अनि त्यही बीचमा मतदान केन्द्र कब्जा गरेर आफ्ना पक्षमा चाहिए जति मत खसाउने ।
त्यसका लागि उनले बम बनाउन जान्नेलाई भेला पारे । आफन्तको गोठमा बम बनाउन लगाए। यसका लागि केही मान्छे भारततिरबाट पनि झिकाएका थिए ।
बम बनाउने काम चलिरहेको थियो । भोलिपल्ट अर्थात् चैत २८ गते मतदान हुँदै थियो । मतदानको अघिल्लो साँझ २०६४ चैत २७ गते ६:३० बजेतिर नसोचेको घटना हुन्छ ।
बम बनाइरहेकै ठाउँमा दुर्घटनावश विष्फोट हुन्छ । विष्फोटमा ५ जना घाइते हुन्छन् । घाइतेहरू पीडाले छट्पटाउँछन् । कोही चहराइरहेको घाउका कारण ऐया आत्था भन्दै अस्पताल लैजान गुहार मागिरहेका थिए । कोही पानीपानी भन्दै थिए ।
तर, आफताब आलमलाई भने बेग्लै चिन्ता थियो । आफूले नियोजित रूपमा बम विष्फोट गराई आतंक मच्चाउने योजनाको पोल खुल्ने डरले उनी घाइतेको उपचार गराउनेतिर लागेनन् । कसैले थाहै नपाउने गरी हतारहतार गुपचुप रूपमा इटाँभट्टामा लिएर गए । त्यही भट्टामा घाइतेलाई जलाएर आफ्नो एउटा अपराध लुकाउन अर्को अक्षम्य अपराध गराउन पुगे । यो घटना दबाउन पनि उनी सफल भए– १२ वर्षसम्म ।
तर, पीडित परिवारलाई त्यस घटनाले लगाएको अन्यायको घाउ दिन प्रतिदिन चहराउँदै थियो । यता आफताब आलम त्यस घटनापछि पनि सांसद मात्र होइन, मन्त्रीसमेत भए । प्रहरीले उनलाई सलाम ठोक्थ्यो । उनको ‘सुरक्षा’ र ‘सम्मान’का लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू कुनै कसर बाँकी राख्दैनथे ।
पीडित परिवार न्यायका लागि हारगुहार गर्न पुग्दा प्रहरीले वास्ता गर्दैनथ्यो । कयौँपटक जाहेरी लिएर जाँदा दर्ता नगरी फर्काइदिएको थियो ।
नारायणसिंह राजुपतले आफ्नो २२ वर्षको छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह त्यस आततायी घटनामा गुमाएका थिए । रोक्साना खातुनले पनि २२ वर्षकै युवक छोरो ओसी अख्तरलाई गुमाएकी थिइन् ।
उनीहरूले न्यायका लागि संघर्ष त्यागेनन् । मानव अधिकार आयोगदेखि विभिन्न संघसंस्था गुहारे । तर, प्रहरी र सरकारी वकिल उनीहरूको पक्षमा लड्न तयार नभएसम्म न्याय पाइने कुरै थिएन ।
उता सत्ता र शक्तिमा रजाइँ गरिरहेका आफताब आलम उल्टै पीडित परिवारलाई धम्क्याउँथे, थर्काउँथे ।
उनले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइसकेका थिए। कतिसम्म भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्मले उक्त घटनामा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेका थिए ।
नेपालको संविधानले कुनै आपराधिक घटनामा कसैलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारी वकिललाई दिएको छ । यही अधिकार दुरुपयोग गरी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले आफताब आलमलाई ‘सधैँका लागि सुनपानी’ छर्किदिएका थिए ।
लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँ भन्ने उमेरका सन्तान दुई–चार पैसा कमाइ हुने लोभमा परेर त्यस आपराधिक घटनाको सिकार हुन पुगेपछि बुवाआमालाई कति छटपटी भयो होला? प्रत्येक अड्डा र गौँडामा उनीहरू पुगे । सबैतिरबाट न्यायका ढोका बन्द भएपछि निन्याउरा मुख लगाएर राजपुत र खातुन संयुक्त निवेदन लिएर २०६५ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालत पुगे ।
‘घटना भएकोले सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिहरू समेतको भनाइका आधारमा मोहम्मद आफताब आलमसमेतका विरूद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गर्न किटानी जाहेरी दिएकोमा प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जाहेरी दर्ता नै गरेन,’ पीडितका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर रिटमा भनिएको थियो, ‘तत्पश्चात् हुलाकमार्फत् जाहेरी दर्ता गराएका थियौँ । उक्त जाहेरी बार एसोसिएसनको रोहबरमा सनाखत भएको थियो । उक्त घटनाको विषयमा गम्भीर भई अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अपराधीलाई कारबाही गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नै नगरिएको, निजहरूको भूमिकाले अपराधीहरूकै क्रियाकलापलाई नै सहयोग पुग्दै आइरह्यो । ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न नलागी मुद्दा नचलाउने हिसाबले अपराधीका पक्षमा मात्र प्रमाणहरू संकलन गर्ने काम भयो ।’
सर्वोच्च अदालत न्यायका लागि अन्तिम आशा र भरोसा थियो । सबैतिरबाट हारेका, तड्पाइएका र मनोबलशून्य भइसकेका उनीहरूको निवेदन सर्वोच्चले पनि लिन्छ भन्ने आस थिएन। तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरिदियो ।
४ वर्षमा १० पटकसम्म सर्वोच्चको इजलासमा पेसी चढ्दा जम्मा ४ पटक मात्र सुनुवाइ भयो । पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट आलमविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नुपर्ने कारण के हो भनी आदेश जारी भयो ।
त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रशासनको कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको उक्त रिटमा एकैपटक २०६८ फागुन २९ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र प्राडा भरतबहादुर कार्कीको नजर प¥यो। कार्कीद्वयको त्यस इजलासले विषयको गाम्भीर्य हेरी निर्णय दिनैपर्ने ठान्यो ।
फागुन २९ मा दिनभर बहस भयो तर त्यही दिन बहस सकिएन । अनि अर्को पेसी पनि सोही इजलासमा पर्ने गरी रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो। २०६९ वैशाख ४ गते बल्ल सुनुवाइ सकियो । उक्त सुनुवाइपछि जेठ १६ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकियो ।
नभन्दै २०६९ जेठ १६ मा न्यायाधीश कार्कीद्वयको इजलासले पीडितको मागबमोजिम मुद्दा अगाडि बढाउन प्रहरी र सरकारी वकिलका नाममा परमादेश जारी गरिदियो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेका निर्णय सर्वोच्चबाट बिरलै उल्टिएका छन्। त्यसअघि अछाममा सहकर्मीबाट बलात्कृत भएकी एक प्रहरी कर्मचारीका हकमा त्यस्तो आदेश भएको थियो । त्यसपछि सत्ता र शक्तिको आडमा मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी त्यति क्रूर अपराध दबाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सर्वोच्चबाट उल्टियो ।
सबैतिरबाट हार खाइसकेका पीडित परिवारका लागि त्यसपछि न्यायका लागि लड्न पनि एउटा आधार बन्यो । सर्वोच्चको त्यो आदेश आइसकेपछि पनि प्रहरी र सरकारी वकिल मुद्दा चलाउन कहाँ तयार भएका थिए र ? ७ वर्ष फेरि झुलाए ।
तर, मुद्दा नचलाई पनि धर पाउने अवस्था थिएन ।
पीडित पक्ष फेरि सर्वोच्च धाउन थाल्यो । सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गरेको भनी अर्को निवेदन दायर भयो। त्यसमा पनि सुनुवाइ हुन अर्को २ वर्ष लाग्यो ।
२०७६ असार ६ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासबाट तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त आदेश जारी भयो । सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए-गरेका कामको विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न र मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशको पूर्ण परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि बल्ल प्रहरी तात्यो । आफताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परे । २०६४ चैतको हत्याकाण्डमा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र रौतहट जिल्ला अदालतमा ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यही मुद्दा साढे चार वर्षपछि बिहीबार फैसला भएको हो ।
