जनकपुरधाम:नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सरकार गठन भइसक्दा पनि गोप्य राखिएको छ । गत असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्नेसहित ७ बुँदे सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
सहमतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही सहमति अनुसार ओली सोमबार दुई तिहाइ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको कमान्ड सम्हालिसकेका छन् ।
ओलीले शपथ लगत्तै चार दललाई समेटेर सरकारलाई समेत पूर्णता दिइसकेका छन् । तर, अझै आधिकारिक रूपमा दुई ठूला दलहरुबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अहिले कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा र लोसपा सहभागी भएका छन्, भने जसपा नेपाल, जनमतले पनि बाहिरैबाट समर्थन गरेका छन् । यो सरकारप्रति राप्रपा र नाउपा पनि सकारात्मक छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेर साना दल मात्रै नभएर कांग्रेस एमालेकै केही नेताहरूलाई बाहेक सात बुँदे सहमतिबारे जानकारी समेत छैन ।
दुई दलबीच संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा शक्ति बाँडफाँट, संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अघि बढ्नेलगायतको सहमति भएको बताउँछन् । दुवै दलका नेताहरूले यसबारे गोलमटोल जवाफ दिए पनि ठोस सहमति अझै गोप्य राखिएको छ ।
दुई ठूला दलहरुबीच भएको सहमति अझै सार्वजनिक नगर्दा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गहिरो आशंका व्यक्त गर्दै बाहिर ल्याउन माग गर्दै आइरहेका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद सोविता गौतमले दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्न माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘दुई ठूला दल मिल्ने सामान्य विषय होइन, यो सम्झौता किन र कसरी भयो ? त्यो सम्झौता पारदर्शी होस् ।’
कांग्रेस–एमालेको मिलनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई पनि सक्रिय बनाएर प्रतिपक्षमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नयाँ गठबन्धनले देशको प्रगतिशील यात्रा रोक्ने निष्कर्षसहित मोर्चाले पछिल्ला घटनाक्रमबारे समीक्षा कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले अमुक व्यापारीको घरमा मध्यरातमा गरिएको सम्झौता माओवादीलाई स्वीकार्य नहुने बताइसकेकी छन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘यो रहस्यमय र षड्यन्त्रमूलक ढंगले अघि बढेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा रोक्न र संविधान र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउन खोजिएको छ । त्यो स्वीकार्य छैन ।’
उनले देशलाई पश्चगमनतिर फर्काउने प्रयास सफल नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सात बुँदे सहमति भनिएको छ, त्यो बाहिर आएको पनि छैन । हामी कुनै पनि ढंगले देश पश्चगमन र प्रतिगमनतिर जाने सोच र योजनालाई पूरा हुन दिँदैनौँ’ उपाध्यक्ष भुसालको भनाइ छ ।
सात बुँदे सहमतिप्रति आम चासो र आशंका उब्जिएपछि कांग्रेस एमालेले भने अझै सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले तयारी भइरहेकाले केही समयमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘सहमतिका सबै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । नयाँ केही छैनन् । सार्वजनिक होला नि । अब गर्दा हुन्छ भनिरहेका छौँ । तयारी भइरहेको होला ।’
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि सहमतिको बुँदा सार्वजनिक गर्नु नपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘सरकार बनेपछि सहमति सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा हो । गर्नुहोला । नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसको कन्टेन्टहरु सबै बाहिर आइसकेका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भाषा अलिक फरक होला । सबै त्यही हालेर दिएको छ ।’
उनले कांग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले दृढ रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले कसरी भन्नेबारेमा अहिले बताउनुभएको छैन । कांग्रेसले राखेको आफ्नो निर्णयमा राखेको भन्दै भन्दा केही छैन । हामीले बोलिरहेका छौँ । शब्दमा केही फरक होला ।’
कांग्रेसले १७ गते एमालेसँग सहमति भएपछि १९ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर सहमतिलाई समर्थन र स्वागत गरेको थियो । हेर्नुस्, कांग्रेसको त्यो निर्णय,
कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पनि सहमतिको बुँदा करिब करिब सार्वजनिक भइसकेको जिकिर गर्छन ्।
उनले सहमतिको बुँदाबारे भने, ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन भ्रष्टाचारको अन्त्य, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै रोजगारी निर्माण गरेर स्वरोजगारी कायम गरेर युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने विषय समेटिएका छन् ।’
उनले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन गर्न नभई अग्रगमनको प्रयास गरिरहेको बताए ।
उनले थपे, ‘संविधान संशोधनको कुरामा हामीले नौ वर्षसम्म यो संविधान प्रयोग गरिसकेका छौँ । त्यसको सबल र दुर्बल पक्षलाई विश्लेषण गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दर्बिलो हुने गरी समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलकलाई अझै बलियो, सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने छ । अरूले प्रतिगमन भनिरहेका छन्, तर हामीले अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेका हौँ ।’
उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ओली र देउवाले आलोपालो विषय पनि सहमतिमा उल्लेख भएको बताए ।
मुख्यसचिव पौडेलले थपे, ‘नेतृत्वको विषयमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । ०८४ को निर्वाचन शेरबहादुर दाइको नेतृत्वमा गर्ने भनिएको छ। समय बराबरी होला सायद ।’
उनले दुई दलबीच प्रदेशको भागबन्डा पनि मिलिसकेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमती, एमालेले कर्णाली लुम्बिनी र कोशीको प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछन् ।
उनले भने, ‘मधेशवादी दलहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँडेका छौँ । उनीहरूको अपेक्षा अनुसार मधेशमा पनि आलोपालो गर्ने भन्ने अहिले अहिले जनमतको सरकार छ । अब कसरी मिलाउने भन्ने छलफल होला ।’
उसो त आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सहमतिको बुँदा खोजेपछि कांग्रेस–एमाले मिलनको मुख्य सूत्रधार समेत रहेको रमेश लेखकले सहमति छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक भएनन् भनेर धेरै विषय उठे । यो सहमति किन प्रकाशन भएन भन्ने छ हामी यो चाँडै प्रकाशित र गरेर राष्ट्र जनतामा समर्पित गर्छौ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
