जनकपुरधाम:पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाट समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा तत्कालीन कांग्रेस नेता जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको साढे २० वर्षपछि जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगिएको हो । अब उनले तत्काल कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार, सार्वजनिक पुगेका व्यक्तिले आफ्नो वैधानिक आम्दानीको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु भ्रष्टाचार हो । त्यस्ता व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका क्रममा आम्दानीको तुलनामा बढी सम्पत्ति भेटिएमा अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न पाउछ । त्यही प्रक्रिया अनुसार जोशीमाथि दुई दशकअघि भ्रष्टाचारमुद्दा मुद्दा चलेको हो ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेपनि सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीको केही कैद र जरिवाना भने घटाइदिएको छ । उनलाई विशेष अदालतले डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएकोमा सर्वोच्च अदालतले आधा घटाएर ९ महिनामात्रै कैद सजाय सुनाएको हो ।

२ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउदै सर्वोच्च अदालतले ६९ लाख १५ हजार रुपैंया मात्रै जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले जोशीसँगै प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई सफाइ दिएको छ ।

रोचक मान्नुपर्छ, गृहमन्त्री भएका बेला जोशीले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले अस्वभाविक जीवनस्तर अपनाएको देखिएमा अख्तियारले छानविन गर्नसक्ने र सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसकेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने उल्लेख थियो ।

जोशीले नै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित भएको ऐनको प्रावधानले उनैलाई त्यही मुद्दा सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥यायो । लोकतन्त्र र यसको सुन्दर पक्षको उदाहरण दिदा जोशीको यो प्रसंगलाई कैयौ राजनीतिज्ञहरुले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

२०५८ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासक-पूर्वप्रशासक अनि ४ जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।

लम्साल प्रतिवेदन अनुसार, २५ वैशाख २०६० मा ती ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त ग¥यो । अख्तियारले त्यतिबेला प्रेमराज कार्की, कुमार चुडाल, फणिन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरे लगायत आठ जनालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो ।

त्यसबेला आठ जनामध्येका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको भागमा पूर्व–प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, ओमकार श्रेष्ठ, ढुंण्डीराज शास्त्री, गोविन्दराज जोशी, प्रदीपशम्सेर जवरालगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मेवारी परेको थियो ।

अख्तियारले २०६० सालमा विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपत्रमा तत्कालिन मन्त्री जोशीको अस्वभाविक जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । २०५० सालसम्म नगन्य आर्थिक हैसियत भएका जोशी मन्त्री भएपछि अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको उसको दावी थियो ।

२०४८ सालपछिको एक दशकसम्म ७ पटक मन्त्री बनेका जोशीले जावलाखेलमा घरजग्गा जोडेको आरोप थियो । उनले तनहुँमा पुरानै घर ५ लाखमा मर्मत गरेको जिकिर गरेका थिए । त्यतिबेला विशेष अदालतले भने पुरानो मर्मत गरेको नभई नयाँ घर निर्माण गरेको देखिएको फैसला गरेको थियो ।