जनकपुरधाम:युद्ध त्यागेर माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै टुंगोमा पुग्न लागेको हो ।
प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) संसद्मा रोकिएको थियो । यी दलबीच लामो छलफलपछि सहमति भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेपछि फेरि प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भने पदाधिकारीविहीन छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुनेछ ।
सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । तर पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार भने सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । यी दुई बुँदा दलहरूबीच लामो छलफलपछि टुंगोमा पुगेका हुन् ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेपछि ‘अयोग्य लडाकु’ भनिंदै आएका ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता पारिएका विपीनका बुवा एकराज भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन विधेयक पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने बताए ।
‘सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया पूर्ण निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । विगतमा राजनीतिक दलबीच इच्छाशक्ति नभएका कारण यो विधेयक अड्किएको उनले बताए । ‘विगतमा राजनीतिक दलबीच खिचातानी भयो, आ–आफ्नो स्वार्थ बाझियो,’ उनले भने, ‘अब टीआरसीसम्बन्धी कानुन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
बुधबार संसद्मा विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन् ।
ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो,’ उनले भने, ‘कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’
उनले माओवादीतिर संकेत गर्दै द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगथलग भएका पक्षहरूलाई उत्थान गर्ने गरी अघि बढेको पनि बताए । ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताए । उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे ।
‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ ।’ नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको उनले बताए ।
‘संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ,’ देउवाले भने, ‘यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाले नेपाली समाजमा पीडा दिएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन् ।’
पीडितलाई उचित परिपूरण दिन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यो विधेयक कानुन बनेपश्चात् सबै पीडितले न्यायको अनुभूत गर्नेछन् भन्ने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए ।
दश वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको बताए । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक रहेको पनि बताएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन सहमति नजिक पुगे पनि सत्ता फेरबदलका कारण सहमति हुन सकेको थिएन । विगतमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार हुँदा एमालेले बेवास्ता गरेको विधेयक पारित गर्न यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएपछि सहजै पारित भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
