आफ्नै प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न असफल
जनकपुरधाम:देशको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनाएको सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । सत्ता साझेदारीका लागि गत असार १७ गते राति दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेका सहमति पत्रमा उल्लिखित प्राथमिकताहरू ‘हनिमुन पिरियड’को अवधिमा पूरा गर्न कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार असफल देखिएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ समीकरणका लागि हस्ताक्षर गरेको ७ बुँदे सहमति पत्रमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो ।
यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा संविधान संशोधनलाई दिइएको थियो । सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
देउवा–ओली सहमतिको तेस्रो बुँदामा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने उल्लेख थियो । ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने,’ सहमति पत्रको तेस्रो बुँदामा लेखिएको थियो ।
तर, ओली नेतृत्वको सरकार गठनको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात सय दिन पूरा हुँदसम्म आफूले प्राथमिकता दिएका मुख्य एजेन्डा नै भुलेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन असफल सरकारले यो अवधिमा न त संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न त अर्थ व्यवस्थामा देखिएको निराशा चिर्न ठोस पहल नै ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पूरा हुँदा पनि अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्न सकेको छैन । सुरूमा ‘ग्रीन सिग्नल’ देखाएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय अस्वाभाविक उतारचढाव देखिएको छ ।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । दशैँलाई लक्षित गरेर ऋण लिएर सामान भित्र्याएका व्यापारी सन्तोषजनक व्यापार नहुँदा साँवा–ब्याजको पिरलोमा छन् ।
बजारमा माग संकुचित हुँदा त्यसले उत्पादन र विवरण श्रृंखलालाई नै अनिश्चयमा धकेलिदिएको उद्योगी÷व्यवसायीले बताउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमतामा उनी ‘हनिमुन पिरियड’को अवधिमा खरो उत्रिन सकेनन् ।
आर्थिक पक्षतर्फ हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमै ओली नेतृत्वको सरकारले उल्लेखीय सफलता हात पार्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री पौडेलले व्यापारिक जगतमा जुन विश्वास सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको देखिँदैन ।’
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सकिँदा सरकारले लक्ष्यको जम्मा–जम्मी १७.३४ प्रतिशतमात्रै राजस्व जुटाउन सकेको देखिन्छ । १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक १ गते बेलुकीसम्म लक्ष्यको १७.३४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५५ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाएको छ ।
सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये हालसम्म तीन खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्चिन सकेको छ । हालसम्मको खर्च लक्ष्यको १७.७२ प्रतिशत हो ।
चालु खर्च लक्ष्यको २०.१८ प्रतिशत पुगे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण मानिने पूँजीगत खर्च जम्माजम्मी ८.३६ प्रतिशत छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढालेर कांग्रेस–एमालेले नयाँ सरकार गठनका बेला देउवा–ओलीबीच भएको सहमतिको दुई नम्बर बुँदालाई निकै नै प्रचार गरेका थिए । २ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका, देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले सहमतिबमोजिम संविधान संशोधनतर्फ सरकारले पहल गरेको देखिँदैन । गठनको समयमा संविधान संशोधनलाई व्यापक प्रचार गरेको सरकारले आजसम्म न संसद्मा छलफल गरेको छ, न दलहरूबीच ‘एक्सरसाइज’ (कसरत) भएको छ ।
जुन विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर यो सरकार गठन भएको हो, त्यसमा शून्य गति प्राप्त गरेको राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् । ‘हनिमुन पिरियड’को अवधिमा सरकार संविधान संशोधनको पहल गर्न चुक्नुको कारण के हो ?
राजनीतिक विश्लेषक अधिकारी भन्छिन्, ‘यो सरकार भिजनसहित, देश बनाउँछु भन्ने मोटिभले आएको नै होइन । परिस्थिति एकदमै बिग्रिँदै जान थालेको छ, जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गरौँ भन्ने मोटिभले सरकार गठन भएको हुँदै होइन । यो त बदलाको भावनाले म देखाइदिन्छु भन्ने हिसाबले बनेको सरकार हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भने कांग्रेस–एमालेको सरकार संविधान संशोधनका लागि बन्दै नबनेको बताउँछन् । तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि दुई ठूला दलहरूले बहानाका लागि संविधान संशोधनको विषय चर्चामा ल्याएको उनको दाबी छ ।
‘मैले सुरुमै यो सरकार संविधान संशोधनका लागि बनेको होइन, त्यो बहानाका लागि मात्रै जोडिएको हो भनेको थिएँ,’ विश्लेषक तिवारीले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि जुन माहोल, जुन भाव बोकेर तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो दलहरूले गरेनन् । संविधान संशोधनको गृहकार्य भएन ।’
तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरिएको ७ बुँदे सहमति पत्रमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो ।
उक्त बूँदामा भनिएको थियो, ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाईसमेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’
तर, ओली नेतृत्वको सरकार यसमा पनि चुकेको छ । सरकारले सुरुवातदेखि अहिलेसम्म पनि विपक्षमा रहेको दलहरूलाई सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वानसमेत गर्ने ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
तथापि, सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनदेखि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाएको पछिल्लो कदमले केही आशा भने जगाएको छ ।
‘सहकारी प्रकरणमा लिएको अडानलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक तिवारी भन्छन्, ‘न्याय र विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरू सरकारले सहकारी प्रकरणमा लिएको अडानले विशेष उत्साहित छन् ।’
जनु परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन भएको थियो अरु कुनै तर्क थिएन । किन गठबनधन चेन्ज गरियो भनेर केही आधार थिएन, एउटै आधार संविधान संशोधनको थियो ।
जे जति लथालिङ्ग देखिएको छ, त्यसमा निर्वाचन प्रणाली पनि जिम्मेवार हो भन्ने दुई ठूला दलहरूको भाष्य थियो । त्यसलाई पनि आधार बनाइएको थियो । सँगसँगै संविधान बन्दै गर्दा केही असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि थिए, तिनीहरूलाई पनि समेटेर सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै अनरशिप (अपनत्व) लिएर जाने भन्ने तर्क उनीहरूले गरिरहेका थिए ।
त्यसकै लागि दुई ठूला दल भए भने सरकार मजबुत हुन्छ । पार्लियामेन्टमा पनि प्राविधिक हिसाबले संख्या पनि ठूलो हुन्छ । अरुहरूलाई पनि साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने वातावरण बनाउन सकिएला भन्ने सोच कांग्रेस–एमालेमा देखिन्थ्यो ।
संविधान संशोधन गर्ने भनिसकेपछि त्यसको आधार तय गर्नु पर्दैन ? संविधान संशोधनका आधारहरू के–के हुन् ? विषय वस्तु के–के हुन् ? क्रिया के हो ? मोडालिटी के हो ? कुनै कुराको एक्सरसाइज भएको आजसम्म देखिएको छैन ।
जसलाई प्रमुख कारण देखाएर हामी दुई ठूला दल मिलेर एक साथ जान तयार भएका हौँ भनियो । यो संविधानमा केही न केही संशोधन गरेर परिस्थिति अनुकूल बनाउँदै जाने भन्ने भएकाले दुई ठूला दल नमिल्दासम्म त्यो सम्भव नभएको भन्नेमा त उनीहरूले कुनै काम गरेकै छैनन् ।
न संसद्मा कुनै कुरा भएको छ, न दलहरूका बीचमा एसरसाइज भएको छ । न सरकारले नै केही गरेको छ । यो खालको परिस्थितिले जुन प्रमुख एजेन्डा राखेर यो सरकार गठन भएको थियो, त्यसमा शून्य गति प्राप्त गरेको छ ।
यो सरकार भिजनसहित आएको नै होइन । देश बनाउँछु भन्ने मोटिभले बनेकै थिएन । परिस्थिति एकदमै बिग्रिदै जान थालेको छ, जनतामा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गरौँ भन्ने मोटिभले सरकार गठन भएको थिएन । यो त बदलाको भावनाले म देखाइदिन्छु भन्ने हिसाबले बनिरहेको परिस्थिति हो ।
अहिलेसम्मका विभिन्न सरकार परिवर्तनमा भिजनसहित गहिरो एक्सरसाइज गरेर पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ नेतृत्वले ‘रिहर्सल’ गरेकै छैन । केही गर्छु भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि हालीमुहाली गर्ने, पहिले गरेका नराम्रा कामहरूको ढाकछोप गर्ने, अर्को चुनावको तयारीका लागि राज्यको दोहन गर्ने । यहीमात्रै त भइराखेको छ अहिलेसम्म । त्यसकै निरन्तरता अहिले पनि भइराखेको जस्तो देखिन्छ ।
कतिपय कुराहरूमा जानेर–नजानेर, नियतवस होस् कि बदलाको भावले हो तर पछिल्लो घटनाले यो सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा केही गर्न खोजेको जस्तो भने देखिन्छ । हिजोसम्म राजनीतिक दाउपेचमा त्यत्रो गरिबहरूको पैसाको बिल्लिबाँठमा ‘पार्टनरसिप’ गरेर भए पनि जोगाइँदै आइएका एकजनालाई सरकारले बल्लबल्ल थुनेको छ । त्यो एउटा उपलब्धी नै हो । फेरि यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त दलहरूको दाउपेचमै भर पर्छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिकति राम्रो भइराखेको देखिएको छ । अहिलेसम्म हामीसँग देशभरी एउटामात्रै जलनको उपचार हुने अस्पताल थियो । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहुनभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई शेयर गरेको देखिएको थियो । यो सामान्य कुरा होइन । एकदम जरुरी कुरा हो त्यो रियलाइजेसन हुनु पनि ।
प्रतिपक्षको पनि त्यही हालत छ । हिजो सरकारमा हुँदा जुन जुन कुरा उठाएको थियो अहिलेको सरकारले पनि त्यही कुरा उठाएको हो । तर, सरकार भत्काउनलाई प्रतिपक्षलाई हतारो भइसकेको छ ।
यो जुनखालको दाउपेचको आधारमा चल्ने, परिणाममुखी काम गर्नका लागि प्रतिवद्धता नहुने, प्रतिपक्षमा बस्नेलाई धैर्यता पनि नहुने, सरकारमा बस्नेलाई कुनै खालको ‘एक्सरसाइज’ गर्न नपर्ने, सबैलाई थामथुम–थामथुम गरेर सन्तुलन मिलाएर सरकारमा टिक्ने तिकडममा मात्रै विश्वास राख्ने र केन्द्रित हुने परिस्थिति देखिएको छ ।
