जनकपुरधाम : फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता हुन सरकारले दिएको एक महिनाको म्याद सकिएको छ । तर, यो अवधिमा एउटा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत ७ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सबै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । सूचनामा अबको ३० दिनभित्र कानूनबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकण गर्न तथा नेपालभित्र सम्पर्क विन्दू, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमनको परिपालन निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र सुचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ ।

यही सूचनाबमोजिम सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाइने भनेर पटक–पटक चेतावनी दिइरहेका छन् । आज एक कार्यक्रममा पनि उनले चेतावनी दोहोर्याए ।

सञ्चारिका समूहको ९ औं महाधिवेशनमा सम्वोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले म्याद सकिन लाग्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआएको गुनासो गरेका थिए । मेटाले नेपाललाई हेपेको भन्दै आक्रोशसमेत उनले पोखे ।

चैत महिना ३१ दिनको थियो, जसअनुसार सूचना प्रकाशित भएको आज (शुक्रबार) ३० दिन पूरा भएको हो । यद्यपि, भोलि शनिबार भएकाले पर्सी अर्को निर्णय लिन सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा कडा चेतावनी दिइरहेका भए पनि पर्सीबाटै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै तयारी गरेको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु ‘राजनीतिक निर्णय’ को प्रतीक्षामा छन् ।

एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म केही पनि निर्देशन आएको छैन । सञ्चारमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको सुनेका छौं । सायद केही सोचेरै बोल्नुभएको होला । त्यो पर्सि नै थाहा हुन्छ ।’

मन्त्रालयकै अर्का अधिकारीले भने सञ्चारमन्त्रीको भाषणलाई ‘घुर्की’ को संज्ञा दिए ।

उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्छु भन्नु अन्यथा होइन । उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई तर्साउन वा घुक्र्याउन भन्नुभएको होला । बन्द गरिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । त्यस किसिमको कुनै पनि तयारी र छलफल भएको छैन । पर्सि फेरि म्याद थपिनसक्ने सम्भावना देख्छु ।’

आजसम्म कुनै सामाजिक सञ्जालले दर्ता हुन सकारात्मक संकेतसम्म गरेका छैनन् । यस सूचना अगाडि नै दर्ता भएका टिकटक, भाइबर र विटोक (नेपाली) बाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले रुची नै नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यतिसम्म कि सरकारले नै बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत कुनै रेस्पोन्स उनीहरुबाट भएको छैन ।

मेटालाई सञ्चार मन्त्रालयले दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । तर दुवै पत्रको जवाफ आएको छैन । म्याद सकिन लागेपछि मन्त्रालयकै ताकेतामा हिजो बल्लतल्ल एउटा भर्चुअल मिटिङ बस्यो । तर, त्यो पनि फलदायी हुन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

भर्चुअल मिटिङमा फेसबुकको नीतिगत तहमा काम गर्ने पाँचजना प्रतिनिधि सामेल थिए भने सञ्चार मन्त्रालयबाट सचिव राधिका अर्यालसहितको टोली थियो । मिटिङमा फेसबुकको टिमले दर्ता हुन घुमाउरो तरिकाले इन्कार गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

उनीहरुको भनाइ उद्वृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी नेपालको कानून अनुसार होइन, ‘ग्लोबल ल’ अनुसार चल्ने हो । सबै देशमा दर्ता गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको जनसंख्या थोरै छ र हाम्रो विजनेस पनि यहाँ उल्लेख्य छैन ।’

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भने नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउन नभएर नियमनको दायरामा ल्याउन मात्र खोजेको बताए । नेपालमा फेसबुकको ठूलो लोकप्रियता भएको सम्झाउँदै उनीहरुले नेपालको कानून परिपालन गर्न आग्रह गरे ।

नेपाली पक्षको जोडपछि फेसबुक टोलीले आफूहरुले बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने आश्वासन दिएका छन् । तर, यसमा नेपाली अधिकारीहरु आश्वस्त छैनन् ।

मिटिङमा बसेका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले टार्ने हिसाबले बोर्डमा छलफल गर्छौं भनेका हुन् । दर्ता हुन पटक्कै सकारात्मक देखिएनन् ।’

कानूनमा के छ ?

सामाजिक सञ्जालमा विकृति र अराजकता बढेको जनगुनासोपछि सञ्चार मन्त्रालयले यसलाई नियमन गर्न २०८० सालमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यो निर्देशिका मन्त्रीपरिषदमा लगेर पारित गराएकी थिइन् । यही निर्देशिकाले पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्तालाई नियमनको दायरामा तानेको हो । तर, निर्देशिका व्यवहारमा लागू हुन भने सकेको छैन ।