भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका मधेश प्रदेश सांसद दिपेन्द्र ठाकुरले सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतले सांसद ठाकुरसहित आरोपित १७ जनालाई सफाइ दिएको हो। आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासबाट आरोप दाबी बमोजिम अपराध नठहरिएकाले सजाय गर्न मिलेन भनी सफाइ दिइएको हो।
फैसला आदेशमा भनिएको छ ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले प्रस्तुत दाबी पुग्न नसक्ने भएकाले आरोप दाबी बमोजिम कसुर ठहर नभएकाले प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने ठहर्छ।’
सांसद ठाकुरसहित औरही गाँउपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ब्रम्हदेव यादव, उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवोधकुमार ठाकुर, वडाध्यक्षहरू आशेश्वर यादव, अमित कुमार यादव, गंगा प्रसाद यादव, शिवनाथ साह, प्रमेश्वर मण्डल, दिलिप कुमार साहले पनि सफाइ पाएका छन्।
यस्तै, गाँउपालिकाका इन्जिनियरहरू सोनु साह, सन्तोष कुमार मण्डल, बिनित कुमार साह, खरिदारहरू मोहन कुमार मण्डल, मनोज कुमार यादव पनि सफाइ पाएका छन्।
प्रमुख रुपमा रद्द भइसकेको ठेक्का आपसी मिलेमतोमा सांसद संचालक रहेका निर्माण कम्पनी लुम्बिनी/डी एण्ड एन बिल्डर्स जेभी प्रालिले आपसी मिलेमतोमा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्ष र कर्मचारीसम्मलाई प्रभावमा पारी ठेक्का हात पारेको आरोप लगाइएको थियो।
धनुषाको औरही गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ विगोसहित जरिवाना र कैद सजाय माग सहित अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएसंगै सांसद ठाकुर निलम्बित भएका थिए। ठाकुर धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश सभा क्षेत्र २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
अख्तियारले सांसद ठाकुरले आफ्नो निर्माण कम्पनी डी एण्ड एन बिल्डर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले ठेक्काका लागि कार्य अनुभवसम्बन्धी कागजात हेरफेर गरी ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै उनीसहित गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरु, इन्जिनियर लगायतका कर्मचारीसहित १७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
२०७८ सालको सुरुवातमा प्रकाशित बोलपत्रमा के एक्टिभिटिज संशोधन गरी बोलपत्रदातालाई अनावश्यकरुपमा सिमित गराइएको थियो। त्यसअनुसार, एउटा मात्र अस्पताल निर्माण गरेको अनुभव भएको साथै ३५ इन्टरलक विथ मल्टिकेबल ईन मल्टिकलर का ५१०० वर्गमिटर काम गरेको ठेक्काको अनुभव भएको कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
यसका कारण १५ मध्ये १३ वटा बोलपत्रदाता प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य घोषित भएका थिए। बाँकी दुई कम्पनी लुम्बिनी/डी एण्ड एन जेभी र समानन्तर/बबुल जेभीले म्याद थपको अन्तिम दिन मात्रै बोलपत्र दर्ता गरेका थिए। यसरी म्याद थप क्रियाकलापमा गरिएको संशोधनले प्रतिस्पर्धालाई कृत्रिमरूपमा सीमित बनाएको र छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको उजुरीपछि अनुसन्धान थालिएको थियो।
सबैभन्दा कम दर रु १२ करोड ३५ लाख ५० हजार २४८ पेश गरेको प्रतिष्ठा/धुलिखेल/एक्सिस एसियन जेभीलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल घोषित गर्दै रु १९ करोड १४ लाख ६२, हजार ६३२ कबोल गर्ने लुम्बिनी/डी एण्ड एन जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो।
यसरी करिब ६ करोड रुपैयाँ महंगो प्रस्तावलाई छनोट गरिएको अख्तियारको ठहर थियो। यो प्रकरणमा सांसद ठाकुरले ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव र मिलेमतो गरेको प्रमाणित भएको अख्तियारको दाबी थियो।
